UP में बिजलीकर्मियों ने किया 16 मार्च से 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान, दिसंबर में हुए समझौते को न मानने पर है आक्रोशित

Edited By Pooja Gill,Updated: 12 Mar, 2023 10:27 AM

electricity workers in up announced

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बिजली कर्मियों ने 16 मार्च को पूरे प्रदेश में 72 घंटे के लिए हड़ताल (strike) करने का ऐलान कर दिया है। हड़ताल का एलान करते हुए उन्होंने योगी सरकार से कहा है कि यदि हमारी मांगे 16 मार्च तक पूरी नहीं होगी तो उसी रात...

लखनऊ (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के बिजली कर्मियों ने 16 मार्च को पूरे प्रदेश में 72 घंटे के लिए हड़ताल (strike) करने का ऐलान कर दिया है। हड़ताल का एलान करते हुए उन्होंने योगी सरकार से कहा है कि यदि हमारी मांगे 16 मार्च तक पूरी नहीं होगी तो उसी रात 10:00 बजे से सभी ऊर्जा निगम के बिजली कर्मचारी जूनियर इंजीनियर संविदा (Electricity Employees Junior Engineer Contract) कर्मी 72 घंटे के हड़ताल पर चले जाएंगे।

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3 दिसंबर को हुए समझौते का नहीं हो रहा पालन
मिली जानकारी के मुताबिक, विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति (Electricity Employees Joint Struggle Committee) के नेताओं का कहना है कि, 3 दिसंबर को ऊर्जा मंत्री की मौजूदगी में हुए समझौते का पालन नहीं हो पा रहा है। जिस वजह से बिजलीकर्मी आक्रोशित है। इसी पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए शनिवार को बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की आमसभा में 16 मार्च को पूरे प्रदेश में 72 घंटे के लिए हड़ताल करने फैसला लिया है।

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बिजली कर्मियों ने CM योगी से की ये अपील
बिजली कर्मी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) को पत्र भेजा है। जिसमें उन्होंने ऊर्जा निगम पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि 3 दिसंबर को हुए समझौते का  पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने सीएम को पत्र भेजते हुए अपील की है कि, लखनऊ में आयोजित प्रदेशव्यापी आमसभा में प्रस्ताव पारित कर हस्तक्षेप किए जाए। सूत्रों के मुताबिक, इस बात की जानकारी संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने दी है।

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3 दिसंबर को हुआ था समझौता
यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने 3 दिसंबर को हड़ताल पर बैठे बिजलीकर्मियों के साथ बैठक की थी। उन दिनों कार्य बहिष्कार चल रहा था उसको कर्मचारी नेताओं के साथ हुई बैठक में सभी की सहमति से उस कार्य बहिष्कार को स्थगित किया गया है। साथ ही विभाग की ओर से कर्मचारियों को आश्वासन दिया गया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।  

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