Edited By Mamta Yadav,Updated: 15 Mar, 2023 12:32 AM
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मत्स्य विकास मंत्री (Fisheries Development Minister) डा संजय कुमार निषाद (Dr Sanjay Kumar Nishad) ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार ने मछुआ समुदाय (fishing community) के लिए खजाना खोला है। प्रदेश सरकार...
बस्ती: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मत्स्य विकास मंत्री (Fisheries Development Minister) डा संजय कुमार निषाद (Dr Sanjay Kumar Nishad) ने मंगलवार को कहा कि केन्द्र तथा प्रदेश सरकार ने मछुआ समुदाय (fishing community) के लिए खजाना खोला है। प्रदेश सरकार द्वारा मछुआ कल्याण कोष की स्थापना करके बजट (Budget) में 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है दुर्घटना बीमा योजना के तहत प्रत्येक मछुआरे का पांच लाख रूपये का बीमा कराया गया है।
सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए निषाद ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के केंद्रीय बजट में 30 हजार करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पिछले वर्ष 200 करोड़ तथा इस वर्ष 257 करोड़ रूपए की बजट में व्यवस्था की है। इसके अलावा मछुआ समुदाय के लोगों के लिए मकान, गंभीर बीमारी के लिए भी व्यवस्था की गई है। मछुआ कल्याण के कोष की स्थापना करके बजट में 25 करोड़ रूपए की व्यवस्था कराई गई है। इस धनराशि से मछुआरा समुदाय के बच्चों की शिक्षा, कौशल विकास, सामुदायिक भवन, बारात घर आदि की व्यवस्था की जाएगी।
मत्स्य विकास मंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को अनुदान का लाभ दिलाएं। इस श्रेणी में सबसे पहले मछुआ समुदाय, फिश फार्मर तथा फिश बेंडर को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके पश्चात अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला तथा दिव्यांग को अनुदान का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि अन्य समुदाय के लोग समिति बनाकर योजना का लाभ ले सकते हैं। इस वर्ष व्यापक प्रचार-प्रसार के कारण पूरे प्रदेश में लगभग 85 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसका परीक्षण करके पात्र व्यक्तियों में लाटरी सिस्टम के माध्यम से चयन किया जाएगा।
