Edited By Pooja Gill,Updated: 20 Dec, 2025 02:46 PM

लखनऊ: लेखपाल भर्ती की अधियाचन प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद राजस्व परिषद सक्रिय हो गई है। दरअसल, अधियाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने...
लखनऊ: लेखपाल भर्ती की अधियाचन प्रक्रिया को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त रुख के बाद राजस्व परिषद सक्रिय हो गई है। दरअसल, अधियाचन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायतें मिलने पर मुख्यमंत्री ने राजस्व परिषद के चेयरमैन को कड़ी चेतावनी दी थी। जिसके बाद राजस्व परिषद के आयुक्त ने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं कि एक सप्ताह के भीतर लेखपाल पदों से संबंधित संशोधित अधियाचन सूचना उपलब्ध कराई जाए।
सीएम योगी ने दिए ये निर्देश
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी ने वर्तमान में रिक्त 7994 लेखपाल पदों की संख्या की दोबारा जांच करने और नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इन 7994 पदों पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण पूरी तरह लागू किया जाए। वर्टिकल आरक्षण के तहत 27 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति (SC) और 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (ST) का आरक्षण अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।
अभ्यर्थियों ने किया था विरोध
गौरतलब है कि भर्ती नोटिफिकेशन में वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल आरक्षण लागू न होने को लेकर अभ्यर्थियों ने विरोध दर्ज कराया था। इस मुद्दे को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उठाया था और कहा था कि OBC, SC और ST वर्ग के साथ किसी तरह का अन्याय नहीं होना चाहिए।
मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश
जानकारी के मुताबिक, शुक्रवार देर रात हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण से जुड़े नियमों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि संविधान के प्रावधानों और आरक्षण रोस्टर का हर हाल में पालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह बैठक लेखपाल भर्ती की अधियाचन प्रक्रिया में मिली शिकायतों को ध्यान में रखते हुए बुलाई गई थी।