उत्तरकाशीः गंगोत्री और यमुनोत्री के पुजारियों ने देवस्थानम बोर्ड के विरोध में बांधी काली पट्टी

Edited By Nitika,Updated: 11 Jun, 2021 09:46 PM

priests of gangotri and yamunotri tied black band

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर पूजा-अर्चना का अपना दैनिक कार्य किया।

 

उत्तरकाशीः गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर पूजा-अर्चना का अपना दैनिक कार्य किया।

पांच गंगोत्री मंदिर समिति तथा गंगोत्री तीर्थ पुरोहित महासभा के संयुक्त तत्वाधान में गंगोत्री मंदिर परिसर में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहितों और पुजारियों ने काली पट्टी बांधकर अपना काम किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गंगोत्री मंदिर समिति के सचिव दीपक सेमवाल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा इस मसले पर तीर्थ पुरोहितों को लगातार गुमराह किया जा रहा है। एक ओर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार की घोषणा करते हैं तो वहीं दूसरी ओर उनके संस्कृति मंत्री बोर्ड पर कोई पुनर्विचार नहीं होने की बात कहते हैं।

देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किए जाने पर चारों धामों, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बदरीनाथ, में बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी देते हुए सेमवाल ने कहा कि 15 जून को गंगोत्री मंदिर परिसर व शीतकालीन पूजा स्थल मुखबा में सांकेतिक उपवास रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 20 जून को उत्तराखंड सरकार की बुद्धि की शुद्धि के लिए हवन और यज्ञ किया जाएगा तथा उसके बाद 21 जून से गंगोत्री मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ किया जाएगा। इसी प्रकार का विरोध यमुनोत्री मंदिर में किया गया जहां मंदिर समिति के सचिव सुरेश उनियाल के नेतृत्व में तीर्थ पुरोहितों ने अपने हाथों में काली पट्टी बांध कर बोर्ड का विरोध जताया।

राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल में चारधामों सहित प्रदेश के 51 मंदिरों के प्रबंधन के लिए एक अधिनियम के जरिए देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था। तीर्थ पुरोहित इसका शुरुआत से ही विरोध कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद कुंभ के दौरान तीरथ सिंह रावत ने बोर्ड के मसले पर पुनर्विचार का संकेत देते हुए कहा था कि इस संबंध में सभी हितधारकों से बातचीत करने के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।
 

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