Edited By Ramkesh,Updated: 28 Dec, 2022 06:58 PM
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यूपी नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 दिसंबर को बड़ा फैसला सुनाया। ऐसे में OBC की आरक्षित सीट अब जनरल मानी जाएगी।
लखनऊ: यूपी नगर निकाय चुनाव में OBC आरक्षण पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 27 दिसंबर को बड़ा फैसला सुनाया। ऐसे में OBC की आरक्षित सीट अब जनरल मानी जाएगी। वहीं कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद सीएम योगी की प्रतिक्रिया सामने आई थी। उन्होंने कहा पहले प्रदेश में OBC आरक्षण देंगे फिर चुनाव कराएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। CM ने आयोग के गठन की भी बात कही है। इस फैसले के साथ ही साथ 5 दिसंबर को जारी यूपी सरकार के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन के आदेश को भी खारिज कर दिया है। दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि सरकार को चुनाव जल्द ही कराने चाहिए।
ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण सरकार के लिए बना गले की हड्डी
अगर आरक्षण कराना है तो ट्रिपल टेस्ट के बिना कोई आरक्षण नहीं होगा। हाई कोर्ट का ये फैसला गले की अब हड्डी बन गया है। एक तरफ जहां सरकार और सरकार की सहयोगी पार्टी मामले में कोर्ट जाने की बात कर रहे है तो वहीं सरकार के विपक्षी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगा रहे है। कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद जहां सभी बड़े दलों के नेताओं ने अपनी रिएक्शन दिया है।
मायावती बोलीं ये फैसला, सरकार की ओबीसी मानसिकता को प्रकट करता
वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सरकार को घेरा है। मायावती ने सरकार पर ट्वीट कर जमकर निशाना साधा। मायावती ने ट्वीट कर लिखा... यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने सम्बंधी माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा व उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण-विरोधी सोच व मानसिकता को प्रकट करता है। इतना नहीं उन्होंने आगे लिखा यूपी सरकार को मा. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पूरी निष्ठा व ईमानदारी से अनुपालन करते हुए ट्रिपल टेस्ट द्वारा ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था को समय से निर्धारित करके चुनाव की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जाना था, जो सही से नहीं हुआ। इस गलती की सजा ओबीसी समाज बीजेपी को जरूर देगा। बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा था... उन्होंने इसे OBC वोटरों के खिलाफ साजिश बताया था... सरकार पर खुब हमला बोला था।
शिवपाल यादव बोले फैसला ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण
वहीं शिवपाल यादव भी भला पीछे रहते तो उन्होंने भी मुद्दे को दोनों हाथों से भुनाया और ट्वीट के जरिए ही सही सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण की समाप्ति का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। सामाजिक न्याय की लड़ाई को इतनी आसानी से कमजोर होने नहीं दिया जा सकता है। आरक्षण पाने के लिए जितना बड़ा आंदोलन करना पड़ा था, उससे बड़ा आंदोलन इसे बचाने के लिए करना पड़ेगा। कार्यकर्ता तैयार रहें। अब देखना होगा की आने वाले दिनों में क्या सरकार अगर चुनाव कराती है तो OBC आरक्षण का क्या होगा... लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों को इतना तो मालूम चल गया है कि OBC आरक्षण के बहाने ही सही नेता जनता के दिलों में रहना चाहती है... तभी तो पक्ष से लेकर विपक्ष तक... छोटे पार्टियों से लेकर बड़े पार्टियों तक कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इसी बहाने ही सही सभी पार्टियां एक दूसरे पर सवाल भी उठा रही है।
