UP GIS-2023: यूपी में 13 हजार से ज्यादा कंपनियां करेंगी 21 लाख करोड़ का MOU, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिला सबसे अधिक निवेश

लखनऊ (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में 10 से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 (GIS) की तैयारियां अपने अंतिम चर्ण पर है। इस समिट में राज्य सरकार ने 17.12 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा था। इसके लिए योगी सरकार ने 16 देशों और देश के कई राज्यों में जाकर रोड शो किए और निवेशकों को समिट में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार की इन कोशिशों का परिणाम सोच से कहीं ज्यादा है। इस रोड शो के बाद निवेशकों का काफी समर्थन मिल रहा है। जिसका नतीजा यह है कि 13 हजार से अधिक कंपनियां 21 लाख करोड़ का MOU (Memorandum of understanding) करेगी।

 
बता दें कि राज्य को निवेश का केंद्र बनाने के लिए आयोजित होने जा रही ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' में उद्योगपतियों के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। इसके लिए लखनऊ के वृंदावन क्षेत्र को देश-विदेश के उद्योगपति मेहमानों के लिए तैयार किया जा रहा है। इसमें 15 देशों से निवेशक आएंगे और जहां निवेश करेगें। इस समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद देश और विदेश के उद्योगपतियों को संबोधित करेंगे। देश और विदेश के दिग्गज उद्योगपतियों की मौजूदगी में 13255 कंपनियां 20.96 लाख करोड़ से अधिक के निवेश का एमओयू करेंगी।

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MOU के धरातल पर उतरने पर 1 करोड़ 81 लाख 44558 युवाओं को मिलेगा रोजगार
ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में सभी एमओयू के धरातल पर उतरने पर 1 करोड़ 81 लाख 44558 युवाओं को रोजगार मिलेगा। जीआईएस के नौ साझेदार देशों में से चार के मंत्री बड़े कारोबारी प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्य कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। अब तक हुए 13,255 एमओयू में से पश्चिमांचल में 45 प्रतिशत, पूर्वांचल में 20 प्रतिशत, मध्यांचल में 13 प्रतिशत और बुंदेलखंड में भी 13 प्रतिशत निवेश के एमओयू साइन हुए हैं। औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा के सामने जीआईएस की रिपोर्ट को पेश किया है।

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GIS के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिला है 56 फीसदी निवेश
GIS के लिए 56 फीसदी निवेश मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मिला है। कृषि और कृषि से जुड़े सेक्टर में 15 प्रतिशत, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में 8 फीसदी, टेक्सटाइल में 7 फीसदी, पर्यटन में 5 फीसदी, शिक्षा में 3 फीसदी, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स में 3 फीसदी, नवीनीकृत ऊर्जा, हेल्थकेयर, वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइस में एक-एक फीसदी निवेश के MOU पर हस्ताक्षर हुए है।