Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 20 Nov, 2019 02:47 PM
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे से उन्हीं के कुछ अफसर और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहीं कारण है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) में भ्रष्टाचार को लेकर यूपी पहले स्थान पर...
लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे से उन्हीं के कुछ अफसर और कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहीं कारण है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली(पीडीएस) में भ्रष्टाचार को लेकर यूपी पहले स्थान पर पहुंच गया है। इसकी जानकारी खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री राव साहेब पाटिल दानवे ने लोकसभा में दी।
सबसे अधिक 328 शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई
उन्होंने बताया कि इस साल 31 अक्टूबर 2019 तक पीडीएस में भ्रष्टाचार की कुल 807 शिकायतें मिली हैं, जिनमें सबसे अधिक 328 शिकायतें उत्तर प्रदेश से आई हैं। केंद्रीय मंत्री ने लोकसभा में बताया कि पीडीएस में भ्रष्टाचार के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, जहां से 108 शिकायतें आई हैं। वहीं, 78 शिकायतों के साथ दिल्ली तीसरे और पश्चिम बंगाल (48 शिकायतें) चौथे स्थान पर है।
काम में पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही
मंत्री ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से पीडीएस ऑपरेशन को कंप्यूटरीकृत कर रहा है। इस योजना के तहत राशन कार्ड/लाभार्थियों का डिजिटलीकरण करके सप्लाई-चेन मैनेजमेंट का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। इसके जरिए पारदर्शिता लाने की कोशिश की जा रही है। इसके तहत इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पीओएस) डिवाइस का इस्तेमाल करके राशन की दुकानों का ऑटोमेशन किया जा रहा है।
दो सांसदों के पूछने पर दिया गया पीडीएस का ब्यौरा
बता दें कि गोरखपुर से सांसद रवि किशन और आगरा से सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया ने सवाल पूछकर केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री से जानना चाहा था कि क्या खाद्य वितरण के मामले में आई शिकायतों में उत्तर प्रदेश भी शामिल है? सांसदों ने इन शिकायतों के ब्योरे के साथ-साथ इस पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी मांगी थी।
क्या है सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)?
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) एक भारतीय खाद्य सुरक्षा प्रणाली है। भारत में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन तथा भारत सरकार द्वारा स्थापित और राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रूप भारत के गरीबों के लिए सब्सिडी वाले खाद्य और गैर खाद्य वस्तुओं वितरित करता है।
अपराध के मामले में भी यूपी पहले स्थान पर
भ्रष्टाचार ही नहीं अपराध के मामले में दूसरे प्रदेशों की तुलना में स्थिति काफी बुरी है। अपहरण, महिलाओं व बच्चों से जुड़े अपराध के मामले में यूपी टॉप पर है।