UP में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 46 IAS अफसरों के तबादले, कई जिलों के डीएम बदले…देखें किसे कहां मिली तैनाती

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार देर रात प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया है। एक झटके में 46 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इस सूची में 10 जिलों के जिलाधिकारी (डीएम), तीन मंडलायुक्त और कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं।

इन जिलों में बड़ा बदलाव
बस्ती जिले की कमान आईएएस कृतिका ज्योत्सना को सौंपी गई है। वहीं वाराणसी के सीडीओ हिमांशु नागपाल अब नगर आयुक्त वाराणसी होंगे। वंदिता श्रीवास्तव, जो वाराणसी में एडीएम वित्त थीं, अब कुशीनगर की सीडीओ होंगी। श्रावस्ती के डीएम अजय कुमार द्विवेदी का स्थानांतरण रामपुर किया गया है, जबकि अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अश्विनी कुमार पांडेय अब श्रावस्ती के जिलाधिकारी होंगे।

सीतापुर, बलरामपुर, कौशांबी में नई तैनाती
सीतापुर के डीएम अभिषेक आनंद को विशेष सचिव आबकारी विभाग बनाया गया है। उनकी जगह राजा गणपति आर को सीतापुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। बलरामपुर के डीएम पवन अग्रवाल को विशेष सचिव गृह विभाग बनाया गया है और विपिन कुमार जैन को डीएम बलरामपुर की जिम्मेदारी मिली है। वहीं कौशांबी में अमित पाल नए जिलाधिकारी होंगे।

प्रमुख अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार
अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के सचिव और इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद का कद बढ़ाते हुए उन्हें यूपीसीडा के सीईओ, एनआरआई सेल प्रभारी और लीडा के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। वहीं मयूर माहेश्वरी को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एमडी बनाया गया है।

 मंडलायुक्त स्तर पर भी फेरबदल
विंध्याचल के कमिश्नर बालकृष्ण त्रिपाठी सचिव सामान्य प्रशासन बने हैं। सहारनपुर के कमिश्नर अटल कुमार राय अब सचिव गृह विभाग होंगे, जबकि मेरठ के मंडलायुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद को सचिव राजस्व विभाग, राहत आयुक्त और चकबंदी आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। चंद्र गोस्वामी को मेरठ का नया मंडलायुक्त नियुक्त किया गया है।

अजय कुमार द्विवेदी की कार्यशैली रही चर्चा में
श्रावस्ती के पूर्व डीएम अजय कुमार द्विवेदी अपने सख्त प्रशासनिक रवैये के लिए जाने जाते रहे हैं। उनके कार्यकाल में जिले में अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई हुई। 37 अवैध धार्मिक ढांचों को हटाया गया और 112 अवैध मदरसों को सील किया गया। राजस्व विवादों के निस्तारण और कई सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में श्रावस्ती शीर्ष जिलों में शामिल रहा।