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UP में शराब की दुकानें लॉटरी सिस्टम से बिकेंगी, योगी कैबिनेट की बैठक में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Edited By Mamta Yadav,Updated: 05 Feb, 2025 10:46 PM

liquor shops in up will be sold through lottery

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया और 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इससे उत्तर प्रदेश में...

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम हुई कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में यूपी सरकार ने गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया और 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इससे उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शराब की दुकान, बीयर शॉप या अन्य वाइन शॉप का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा।

कैबिनेट में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर

  • उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 की आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत, यूपी आबकारी विभाग की दुकानें लॉटरी सिस्टम के जरिए आवंटित की जाएंगी। इस नीति के तहत, उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी शराब की दुकान, बीयर शॉप और अन्य वाइन शॉप का आवंटन लॉटरी सिस्टम के जरिए किया जाएगा। यह फैसला आबकारी विभाग की नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया है।
  • उत्तर प्रदेश सरकार ने शराब कारोबारियों के लिए नई आबकारी नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। यूपी में शराब की दुकानों के मालिक लंबे समय से लाइसेंस नवीनीकरण की मांग कर रहे थे। हालांकि, लॉटरी सिस्टम से शराब के दाम बढ़ेंगे या नहीं, यह अभी तय नहीं है।
  • उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति आमतौर पर दिसंबर या जनवरी में स्वीकृत होती रही है, लेकिन इस बार महाकुंभ मेला और मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की आचारसंहिता के कारण इसमें देरी हुई। सरकार किसी जल्दबाजी में दुकानों की लाइसेंस प्रक्रिया को हरी झंडी नहीं दिखाना चाहती थी। यूपी में शराब की बिक्री का राजस्व करीब 50 हजार करोड़ रुपये पहुंच गया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष में 47 हजार 600 करोड़ रुपये था। यह राजस्व में 4500 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी है।


गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो जाएगा। इसके अगले दिन यूपी का बजट 19 फरवरी को पेश किया जाएगा। उत्तर प्रदेश का बजट इस बार करीब 8 लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। जो कि केंद्रीय बजट से करीब 14% होगा।

 

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