Edited By Pooja Gill,Updated: 08 Apr, 2023 12:02 PM

उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव का अंतरिम आरक्षण आज जारी हो सकता है और कल 9 अप्रैल को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार ओर से चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन...
लखनऊ (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव का अंतरिम आरक्षण आज जारी हो सकता है और कल 9 अप्रैल को चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार ओर से चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने की तैयारी है और चुनावों की तारीखों का ऐलान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाएगा।

बता दें कि, नगर विकास विभाग ने सीटों के अंतरिम आरक्षण की अधिसूचना 30 मार्च को जारी की थी। अंतरिम आरक्षण की सूची जारी होने बाद विभाग ने 6 अप्रैल तक इस पर आपत्तियां मांगी थी। जिसके बाद 6 अप्रैल तक 2000 आपत्तियां दाखिल हुई। जिलाधिकारियों से लेकर विभाग के निदेशालय तक नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष और महापौर पद पर आरक्षण में 2000 से अधिक आपत्तियां मिली हैं। विभाग की टीम ने हर आपत्ति का अध्ययन कर उसके निस्तारण की कार्यवाही बीते गुरुवार से ही शुरू कर दी थी। बीते शुक्रवार को भी आपत्तियों के निस्तारण की कार्यवाही चलती रही।

आज सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना की जाएगी जारी
मिली जानकारी के मुताबिक, आज शनिवार दोपहर तक आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका परिषद और 544 नगर पंचायतों में सीटों के आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी। अंतिम अधिसूचना जारी होने के बाद सरकार ओर से चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग को भेजने की तैयारी है। इसके बाद राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 9-10 अप्रैल को चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा।
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कोर्ट ने आरक्षण सूची को सार्वजनिक करने का दिया था आदेश
सरकार ने अभी तक आरक्षण सूची को सार्वजनिक नहीं किया है। इसलिए बीते शुक्रवार को कोर्ट ने चार दिन के अंदर सरकार को वेबसाइट पर सूची अपलोड करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने आरक्षण संबंधी अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी। आरक्षण सूची को सार्वजनिक करने का आदेश जस्टिस राजन राय व जस्टिस मनीष कुमार की पीठ ने लखीमपुर खीरी के विकास अग्रवाल की ओर से दाखिल याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया था कि सरकार ने 31 मार्च को आरक्षण संबंधी अधिसूचना तो जारी कर दी है, लेकिन ओबीसी पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया है।