Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 25 Nov, 2023 12:47 PM
यूपी में अपराधियों पर सरकार लगातार शिकंजा कसती जा रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नरों को सख्त निर्देश हैं। योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को हर जिले के टॉप-10 अपराधियों...
लखनऊ: यूपी में अपराधियों पर सरकार लगातार शिकंजा कसती जा रही है। इसी कड़ी में योगी सरकार ने डीएम, एसपी और पुलिस कमिश्नरों को सख्त निर्देश हैं। योगी आदित्यनाथ ने गृह विभाग को हर जिले के टॉप-10 अपराधियों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर कड़ी सजा दिलाने के निर्देश दिए। ऐसे में प्रमुख गृह सचिव ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों, एसपी व पुलिस कमिश्नरों को लेटर जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा कि वे अपने-अपने जिलों के टॉप-10 अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में प्रभावी पैरवी सुनिश्चित कराएं।
इतना ही नहीं, उन्होंने कार्रवाई से सरकार को अवगत कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसकी नियमित समीक्षा कर मुख्यमंत्री के सामने रिपोर्ट पेश की जा सके। ऐसा इसलिए किया गया ताकि टॉप-10 अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। उन्होंने प्रदेश के 46 जिलों द्वारा टॉप-10 अपराधियों को दोषसिद्ध कराने को लेकर रुचि न लेने पर नाराजगी जाहिर करते हुए शासन के आदेशों का पालन कड़ाई से करने का निर्देश दिया है।
अभियोजन निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार, 25 मार्च 2022 से लेकर 31 अक्टूबर 2023 तक सिद्धार्थनगर में सात, मेरठ में छह, कौशाम्बी में छह, उन्नाव में चार, रायबरेली में चार, अयोध्या में चार, प्रयागराज में तीन, हापुड़ में तीन, देवरिया में चार, लखनऊ में तीन, बलरामपुर में दो, कन्नौज में दो, इटावा में दो, गौतमबुद्धनगर में 102, फतेहपुर में दो, मुरादाबाद में दो, ललितपुर में दो, जालौन में दो व अमेठी में दो को सजा कराई गई है। इसी तरह कुशीनगर, अंबेडकरनगर, महाराजगंज, सीतापुर, बिजनौर, बदांयू, कुशीनगर, जौनपुर, बस्ती व एटा द्वारा एक-एक सजा कराई गई है।
