UP सरकार के बड़े फैसले: युवाओं को मिलेगा टैबलेट, महिलाओं को प्रॉपर्टी पर छूट; पॉलीटेक्निक संस्थान होंगे अपग्रेड

Lucknow News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। राजधानी लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में युवाओं, महिलाओं, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आइए जानते हैं क्या-क्या बदलाव और योजनाएं आएंगी:

युवाओं को स्मार्टफोन की जगह मिलेंगे स्मार्ट टैबलेट
अब सरकार स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत छात्रों को स्मार्टफोन की जगह लेटेस्ट टैबलेट देगी। यह योजना 5 साल तक चलेगी और इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 2000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। यह पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, केंद्र की इसमें कोई भागीदारी नहीं होगी।

क्या होगा फायदा?
- टैबलेट की स्क्रीन बड़ी होगी, बैटरी बैकअप अच्छा होगा।
- मल्टीटास्किंग आसान होगी।
- पढ़ाई और नौकरी से जुड़े ऐप्स (जैसे Word, Excel, Google Docs) चलाना आसान होगा।
- प्रतियोगी परीक्षाओं, सरकारी-निजी नौकरियों, और स्वरोजगार में मदद मिलेगी।

चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को मंजूरी
- सरकार ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को भी मंजूरी दी है।
- यह एक्सप्रेसवे भरतकूप से अहमदगंज तक बनेगा।
- कुल लंबाई: 15.172 किलोमीटर
- लागत: 939.67 करोड़ रुपए
- यह एक्सप्रेसवे 4 लेन का होगा, जिसे भविष्य में 6 लेन किया जा सकता है।
- इसे 548 दिनों में EPC मॉडल पर बनाया जाएगा।

क्या फायदा होगा?
- श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए आवाजाही आसान होगी।
- चित्रकूट को धार्मिक और आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।
- इस प्रोजेक्ट से 38 लाख मानव दिवसों का रोजगार मिलेगा।

पॉलीटेक्निक कॉलेज होंगे हाईटेक, टाटा टेक्नोलॉजी का सहयोग
प्रदेश के 121 सरकारी पॉलीटेक्निक संस्थानों को अब टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड (TTL) के सहयोग से आधुनिक बनाया जाएगा।

परियोजना की लागत:
- कुल: ₹6935.86 करोड़
- TTL देगा: ₹6034.20 करोड़
- राज्य सरकार देगी: ₹1063.96 करोड़
- बुनियादी ढांचे के लिए अतिरिक्त ₹858.11 करोड़ खर्च किए जाएंगे।

पहला चरण:
- 45 संस्थानों को पायलट प्रोजेक्ट में चुना गया है।
- इनमें AI, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कोर्स चलेंगे।

फायदा:
-तकनीकी छात्रों को बेहतर स्किल मिलेगी और प्लेसमेंट के ज्यादा मौके बनेंगे।

महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में बड़ी राहत
सरकार ने महिलाओं के नाम पर संपत्ति खरीदने पर मिलने वाली छूट को बढ़ा दिया है।

अब तक:
- केवल ₹10 लाख तक की संपत्ति पर 1% स्टाम्प ड्यूटी की छूट
- अधिकतम ₹10,000 तक ही फायदा मिलता था।

अब:
- ₹1 करोड़ तक की संपत्ति पर 1% की छूट मिलेगी।

फायदा:
- महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होंगी
- संपत्ति के स्वामित्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

11 अगस्त से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र
कैबिनेट ने तय किया कि उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होगा।
- यह सत्र अनुच्छेद 174(1) के तहत जरूरी है।
- सत्र में पुराने अध्यादेशों को कानून का रूप दिया जाएगा।
- इसके अलावा विधायी और औपचारिक कार्य भी किए जाएंगे।