मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, PM आवास योजना के तहत बनाए जाएंगे 3 करोड़ घर

लखनऊ: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के संसदीय दल के नेता नरेन्द्र मोदी ने रविवार शाम लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी कर इतिहास रच दिया। वहीं, आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ ग्रामीण, शहरी घरों के निर्माण के लिए सरकारी सहायता को मंजूरी दे दी है।

अब तक बनाए गए 4.21 करोड़ घर
बता दें कि भारत सरकार ने बुनियादी सुविधाओं के साथ घरों के निर्माण के लिए पात्र ग्रामीण और शहरी परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए 2015-16 से प्रधान मंत्री आवास योजना लागू की थी। पीएमएवाई के तहत पिछले 10 वर्षों में आवास योजनाओं के तहत पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं।आज कैबिनेट की बैठक में पात्र परिवारों की संख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 3 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण और शहरी परिवारों को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष ₹6,000 देती है सरकार
वहीं,प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार की एक पहल है जो किसानों को न्यूनतम आय सहायता के रूप में प्रति वर्ष ₹6,000 तक देती है। इस पहल की घोषणा पीयूष गोयल ने 1 फरवरी 2019 को भारत के अंतरिम केंद्रीय बजट 2019 के दौरान की थी। इस योजना की लागत ₹75,000 करोड़ है प्रति वर्ष और दिसंबर 2018 में लागू हुआ। इस योजना की कल्पना और कार्यान्वयन सबसे पहले तेलंगाना सरकार द्वारा रायथु बंधु योजना के रूप में किया गया था, जहां पात्र किसानों को एक निश्चित राशि सीधे दी जाती है।

अर्थशास्त्रियों के सुझाव पर सरकार ने चलाई किसानों के लिए योजना
इस योजना को इसके सफल कार्यान्वयन के लिए विश्व बैंक सहित विभिन्न संगठनों से प्रशंसा मिली है। कई अर्थशास्त्रियों का सुझाव है कि इस प्रकार का निवेश समर्थन कृषि ऋण माफी से बेहतर है। इस योजना के सकारात्मक परिणाम के साथ, भारत सरकार इसे राष्ट्रव्यापी परियोजना के रूप में लागू करना चाहती थी और इसकी घोषणा 1 फरवरी 2019 को भारत के 2019 अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल ने की थी। 24 फरवरी 2019 को, नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक करोड़ से अधिक किसानों को ₹2,000 की पहली किस्त हस्तांतरित करके इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत किसानों को अब तक 16 किस्त मिल चुकी है।