Yogi कैबिनेट बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग गठन, कैशलेस इलाज, लखनऊ मेट्रो विस्तार समेत 12 प्रस्तावों को मंजूरी, इन एजेंडों पर लगी मुहर...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। पंचायत चुनाव टलने की अटकलों के बीच राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने से सियासी हलचल तेज हो गई है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इस आयोग के गठन को बेहद अहम माना जा रहा है। आयोग बनने के बाद ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होगा। 

बैठक में लोकतंत्र सेनानियों को कैशलेस इलाज, लखनऊ व आगरा मेट्रो विस्तार के लिए भूमि व एमओयू को मंजूरी देने समेत एक दर्जन प्रस्तावों पर मुहर लगी है। साथ ही पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता चार हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह किए जाने के फैसले पर भी मुहर लगा दी है।

इसके अलावा लखनऊ मेट्रो के नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर के बाद नए मेट्रो रूट लखनऊ मेट्रो के ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर का आज ऐलान किया गया है। नए और पुराने लखनऊ को जोड़ते हुए चारबाग स्टेशन से मेट्रो पुराने लखनऊ के बाजारों से होते हुए वसंत कुंज पहुंचेगी। मिर्जापुर में 765/400 केवी उपकेंद्र निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लखनऊ के शहीद पथ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 1010 बेड के मल्टी स्पेशिएलिटी इमरजेंसी सेंटर के निर्माण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। 

प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण का रास्ता साफ हो गया है। मिर्जापुर में निजी क्षेत्र की सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने को भी हरी झंडी मिली। आगरा मेट्रो कॉरिडोर-2 के लिए भूमि हस्तांतरण मंजूर किया गया। आगरा मेट्रो स्टेशन और वायाडक्ट निर्माण को भी मंजूरी दी गई। यूपी जन्म-मृत्यु पंजीकरण नियमावली 2026 लागू होगी। 

पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार के इस मास्टरस्ट्रोक से सियासी हलचल तेज हो गई है। योगी कैबिनेट के ये फैसले साफ दिखाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और आरक्षण पर योगी सरकार का बड़ा फोकस है। योगी सरकार के फैसलों से चुनाव और विकास दोनों साधने की तैयारी है।