उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड प्रबंध समिति की बैठक संपन्न, 14 बिंदुओं पर की गई चर्चा

देहरादून(कुलदीप रावत): गंगोत्री का गंगा जल पीसीयू के माध्यम से अब देश-विदेश में सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में पीसीयू के माध्यम से क्रय की जाएंगी। इसके लिए स्टेशनरी इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन अध्यक्ष रामकृष्ण मेहरोत्रा की अध्यक्षता में उत्तराखंड प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड प्रबंध समिति की आईसीएम देहरादून में बोर्ड बैठक संपन्न हुई।

बैठक में लगभग 14 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की गई चर्चा
बैठक में सर्व समिति से यह निर्णय लिया गया कि गंगोत्री से गंगा जल भरकर पीसीयू वितरित करेगा। अब देश-विदेश में सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में पीसीयू के माध्यम से क्रय की जाएंगी। स्टेशनरी इंस्टीट्यूट आफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की जाएगी, जिसमें कोऑपरेटिव सर्विसेस से संबंधित पाठ्यक्रम पढ़ाए जाएंगे और कोऑपरेटिव व कोऑपरेटिव बैंकों के लोगों को विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। 

अब शिक्षा निधि कोष से शिक्षा प्रशिक्षण कार्य संपादित करवाए जाएंगे। इसके साथ ही पीसीयू उत्तराखंड और पीसीयू उत्तर प्रदेश के मध्य परिसंपत्तियों एवं निधियों के विभाजन के संबंध में सहमति बन गई है। इस संबंध में जल्द ही दोनों राज्यों के अधिकारियों के उच्च स्तरीय बैठक होगी और जल्द ही मामला सुलझा लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन के द्वारा मासिक पत्रिका की आरएनआई रजिस्ट्रेशन को लेकर भी अध्यक्ष महोदय के द्वारा निर्देश दिए गए। जल्द ही मासिक पत्रिका का आरएनआई रजिस्ट्रेशन नंबर की जो भी औपचारिकताएं हैं, पूरी कर ली जाएं। यूनियन अपनी गृह पत्रिका प्रति माह नियमित रूप से प्रकाशित करेगा, जिसमें कॉपरेटिव से संबंधित प्रगति रिपोर्ट आलेख होंगे।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के निर्देश के क्रम में बैठक में यह निर्णय लिया गया। प्रदेशभर के गरीब किसानों के होनहार बच्चों की कोचिंग के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा में प्रतिभाग करने के लिए प्रदेश भर से प्रतिवर्ष 15 गरीब किसानों के बच्चों का चयन किया जाएगा। यह कोचिंग इन होनहार बच्चों को मुफ्त मुहैया करवाई जाएगी तथा शिक्षा निधि कोष के माध्यम से यह प्रशिक्षण प्रदान करवाया जाएगा। इसके साथ ही वित्तीय वर्ष 2022 23 में मूल्य समर्थन योजना अंतर्गत धान खरीद हेतु यूनियन को क्रय केंद्र आवंटित किए जाने एवं धान क्रय हेतु आवंटित क्रय केंद्रों के अनुसार राज्य सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंक व अन्य वित्तीय संस्थाओं से ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने पर सहमति बनी।