उत्तराखंड राज्य कर विभाग में तैनात सहायक आयुक्तों में जबरदस्त रोष

हल्द्वानीः उत्तराखंड राज्य कर विभाग में सचल दल इकाईयों के कार्यों की प्रभावी निगरानी का दायित्व तत्काल प्रभाव से उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को दिए जाने के संबंध में आयुक्तालय के आदेश के बाद सचल दल इकाईयों में तैनात सहायक आयुक्तों में जबरदस्त रोष व्याप्त है। इस आदेश के खिलाफ अधिकतर सहायक आयुक्तों ने देहरादून मुख्यालय पहुंचकर अपना विरोध जताया।

राज्य कर आयुक्त सौजन्या ने जारी अपने आदेश में 19 उपायुक्तों को अपनी-अपनी आवंटित सचल दल इकाईयों में कार्यरत अधिकारियों द्वारा की जा रही रोड जांच, ई-वे बिल सत्यापन, माल के सत्यापन, बिल के संग्रहण एवं प्रेषण तथा माल की अभिरक्षा एवं अभिग्रहण के साथ ही सचल दल इकाई का नियमित रूप से निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, उपायुक्त ई-वे बिल रिपोर्ट का अवलोकन करने के साथ ही संबंधित सचल दल इकाई की प्रभावी निगरानी हेतु समय-समय पर रोड जांच भी करेंगे।

राज्य में कार्यरत सचल दल इकाईयों के कार्यों की प्रभावी निगरानी का दायित्व उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को दिया जाना ही विवाद का कारण बन गया है। ऊधमसिंह नगर जिले के एक सहायक आयुक्त ने नाम नहीं बताने की शर्त पर बताया कि अपने कार्यक्षेत्र में संतोषजनक परिणाम दे पाने में अक्षम रहे उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को राजस्व उत्पत्ति में शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने वाली सचल दल इकाईयों का प्रभार दिए जाने से कार्य प्रभावित होने की प्रबल आशंका है। उन्होंने कहा कि अगर सभी अधिकारीगण निगरानी करेंगे तो काम कौन करेगा।

आयुक्तालय के इस नए आदेश के बाद सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों के कार्यों की निगरानी का कार्य अब उपायुक्त, संयुक्त आयुक्त तथा अपर आयुक्त स्तर के अधिकारियों के अलावा राज्य कर आयुक्त भी करेंगे। इसके अतिरिक्त उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को सेक्टर का प्रभार दिए जाने के फैसले को भी विभागीय पुनर्गठन के नाम पर सहायक आयुक्तों को शक्तिहीन करने की कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है।