CM रावत की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की अहम बैठक, 19 बिंदुओं पर लगी मुहर

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में 21 बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिनमें से 19 बिंदुओं पर कैबिनेट ने मुहर लगाई।

कैबिनेट के फैसले इस प्रकार हैंः-
- सरकार ने 2019-20 पैराई सत्र के लिए खंडसारी स्थापित करने के लिए मानकों में कई छूट प्रदान की है ताकि गन्ना किसान अपने गन्नों को बड़ी चीनी मिलों में देने के साथ ही छोटी-छोटी इकाइयों में खंडसार, गुड़ निर्माण आदि के लिए दे सकें।
- न्याय विभाग की उत्तराखंड अधीनस्थ सिविल न्यायालय लिपिक वर्गीय अधिष्ठान में आंशिक संशोधन किया गया।
- न्यायिक सेवा नियमविली में आंशिक संसोधन किया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सिविल न्यायालय अधिष्ठान में नाम परिवर्तित करते हुए उत्तराखंड और नैनीताल को संशोधित किया। अब उत्तरप्रदेश की जगह उत्तराखंड और इलाहाबाद की जगह नैनीताल किया गया है।
- उत्तराखंड वन क्षेत्राधिकारी सेवा नियमावली 2019 के धारा 8प में संसोधन किया गया है।
- गंगोत्री राष्ट्रीय उड्डयन में इको सेंसेटिव जोन में संसोधन किया गया है। इको सेंसेटिव जोन से कई गांवों को बाहर किया गया है। अब 28 प्रकार के कार्यों को ग्रामीण लोग इस्तेमाल में ला सकते हैं। खनन प्राधिकारी की अनुमति मिलने के बाद ग्रामीण खनन कर पाएंगे।
- नंधौर वन्य जोन के इको सेंसिटिव जोन में संसोधन किया गया है। नंधौर ईको सेंसिटिव जोन से डांडा, कठोल सहित 3 गांवो को बाहर किया गया है। यानी 99.5 आरक्षित वन और 0.5 राजस्व क्षेत्र में हैं।
- मोटर वाहन नियमावली की धारा 52, 135, 179 आदि में संसोधन किया गया है। वीआईपी नंबर 001 और 786 की कम से कम बोली को बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99 के नंबर लेने के लिए 25 हजार की बोली होगी। परिवहन कर अधिकारी द्वितीय की वर्दी में भी आंशिक परिवर्तन किया गया है। बटन के बदले स्टार और काले जूते की जगह भूरे जूते मान्य किए गए हैं।
- उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन सर्टिफिकेशन ऐजेंसी के ढांचे को मंजूरी देकर 171 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- उच्च शिक्षा में आंशिक संशोधन, सर्टिफिकेट कोर्स इन लिपिक में सी लीव ओर बि लीव ओर एम लीव को मान्य किया गया।
- एनडीए और आईएमए के अतिरिक्त एयरफोर्स और नेवी के लिए प्रोत्साहन राशि 50 हजार देने को मंजूरी दी गई।
- उत्तराखंड अधीनस्थ वन सेवा नियमावली में संशोधन किया गया। पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर शारीरिक दक्षता की जांच होगी।
- उत्तराखंड लेखा परीक्षा, राजपत्रित सेवा नियमावली लाई गई।
- विश्व बैंक से पोषित, योजन के तहत किये जाने वाले कार्यो के लिए, पहली अर्बन अर्धनगरी क्षेत्र के लिए पेयजल नियमविली को मिली मंजूरी। 35 गांवों को लाभ मिलेगा।
- राज्य पर्यावरण संरक्षण जलवायु परिवर्तन निदेशालय अब पर्यावरण मंत्रालय के नाम से कार्य करेगा। पर्यावरण मंत्रालय के 4 विभाग निदेशालय, पॉल्युशन नियंत्रण बोर्ड कार्यरत होंगे।
- बायोडायवर्सिटी बोर्ड या स्टेट इनवायरमेंट इम्पैक्ट अस्सिसमेन्ट अथॉरिटी, स्टेट इनवायरमेंट इम्पैक्ट कमेटी होगी।
- हिल्ट्रॉन की नियमावली को मिली मंजूरी। पुरुकुल गांव से रोपवे 8 करोड़ 55 लाख रुपए की दर से बनने वाले पीपीपी मोड में रकम जमा करने के लिए 2 किस्त में जमा करने की अनुमति दी।

बता दें कि बैठक में पूर्व विदेश मंत्री स्व. सुषमा स्वराज और उत्तराखंड में आपदा में जान गंवा चुके लोगों को भी मंत्रिमंडल ने श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही मैन वस वाइल्ड डॉक्यूमेंट्री, 370 हटाने, तीन तलाक और केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड कैबिनेट ने आभार जताया।