राम मंदिर ट्रस्ट बनाने में हमारा कोई हस्तक्षेप नहींः विहिप

लखनऊः फैसला सुनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर का रास्ता साफ कर दिया है। जिसके चलते कोर्ट ने एक ट्रस्ट बनाकर मंदिर बनाने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं कोर्ट ने केंद्र सरकार को राम मंदिर के लिए ट्रस्ट बनाने का पूरा अधिकार दे दिया है। ट्रस्ट के लिए संतों में विवाद शुरु हो गया है। इस पर विहिप के ने कहा है कि यह सरकार का अधिकार है कि वह ट्रस्ट का स्वरूप तैयार करे, लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रस्ट का गठन करते समय कारसेवा में शहीद हुए कारसेवकों के बलिदान को भी ध्यान में रखा जाए। हमारा पूरा विश्वास है कि सरकार विहिप के विश्वास पर खरा उतरेगी।

विहिप के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि विहिप पहले ही साफ कर चुकी है कि उसे मंदिर की मिल्कियत नहीं चाहिए। सरकार के पास इस बात का पूरा अधिकार है कि वह तय करे कि ट्रस्ट में कौन शामिल होगा कौन नहीं। उन्होंने कहा कि साढे तीन दशकों तक राम मंदिर निमार्ण को लेकर विहिप ने अभियान चलाया। हमारा जो उद्देश्य था वह पूरा हुआ। यह एक सांस्कृतिक आंदोलन था। विहिप ने मंदिर निर्माण का श्रेय लेने के लिए अभियान नहीं चलाया था। कारसेवकों ने जो बलिदान और त्याग किया है उसका ऋण नहीं चुकाया जा सकता है।

बंसल से यह पूछे जाने पर कि क्या विहिप की तरफ से सरकार को इस बात को लेकर कोई सुझाव दिया जाएगा कि ट्रस्ट में कौन शामिल हो, इस पर उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में किसे शामिल होना है किसे नहीं। यह सरकार तय करेगी। इसमें विहिप का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन यदि सरकार हमसे कोई सुझाव मांगेगी तो हम जरूर देंगे। विनोद बंसल ने उक्त बातें एक निजी समाचार पत्र से बातचीत के दौरान कहीं।