Madhya Pradesh की तर्ज पर यूपी सरकार गेहूं खरीद के मानको में केंन्द्र से करेगी राहत की मांग

लखनऊ: केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) ने किसानों (Farmers) को राहत देते हुए मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में गेहूं की सरकारी खरीद में छूट दी है। अब मध्य प्रदेश की तर्ज पर यूपी सरकार (UP Government) एमएसपी पर कमतर क्वालिटी का गेहूं खरीदने के लिए केंद्र से राहत की मांग करेगी। अगर केन्द्र सरकार द्वारा इस मांग पर सहमति मिल गई तो उन जिलों के किसानों (Farmers) के लिए बड़ी राहत भरी खबर होगी, जहां बेमौसम बारिश (Rain), ओलावृष्टि और तेज हवाओं से गेहूं की फसल (wheat crop) नष्ट हुई है। इसके लिए जिलाधिकारियों और कृषि विभाग (Agriculture Department) से जिलेवार रिपोर्ट मांगी गई है।

सीएम योगी ने कमतर क्वालिटी का गेहूं भी सरकारी खरीद केंद्रों पर खरीदने के दिए निर्देश
जानकारी के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमतर क्वालिटी का गेहूं भी सरकारी खरीद केंद्रों पर खरीदने के निर्देश दिए हैं। जिसके लिए पहले केन्द्र सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। बताया जा रहा है कि संबंधित राज्य सरकार ऐसी फसल एमएसपी पर खरीदने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेज सकती है अगर किसी राज्य में  बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसल की गुणवत्ता प्रभावित होती है।

केंद्र सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद के नियमों में दी कुछ ढील
आपको बता दें कि केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों में गुणवत्ता संबंधी मानकों को शिथिल कर सकती है।  हाल ही में केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीद के नियमों में कुछ ढील दी है। अब किसानों से कम गुणवत्ता वाला गेहूं भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर ही खरीदा जाएगा और गुणवत्ता के आधार पर कीमत में पूरी कटौती नहीं की जाएगी। इसलिए अब उत्तर प्रदेश को भी केंद्र सरकार से यह राहत मिलने की पूरी संभावना है।