UP में अब मरीजों को नहीं करनी होगी इमरजेंसी में भागदौड़, स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव करने जा रही योगी सरकार

Edited By Mamta Yadav, Updated: 30 Jul, 2022 01:31 PM

now patients will not have to run in emergency in up

उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवायें बेहतर बनाने के लिये मौजूदा व्यवस्था में व्यापक पैमाने पर बदलाव करने की तैयारी कर ली है। सरकार का दावा है कि इसके तहत देश में पहली बार अस्पतालों में ‘लाईव इमरजेंसी मानिटरिंग सिस्टम' लागू किया जायेगा। साथ ही कोविड...

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवायें बेहतर बनाने के लिये मौजूदा व्यवस्था में व्यापक पैमाने पर बदलाव करने की तैयारी कर ली है। सरकार का दावा है कि इसके तहत देश में पहली बार अस्पतालों में ‘लाईव इमरजेंसी मानिटरिंग सिस्टम' लागू किया जायेगा। साथ ही कोविड कमांड सेंटर की तर्ज पर ‘इंटीग्रेटेड ट्रामा और इमरजेंसी सेंटर' की स्थापना होगी।       

आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रदेश के सभी जिलों में हर स्थान पर महज एक फोन कॉल पर एंबुलेंस आएगी। मरीजों का हास्पिटल में तुरंत इलाज शुरू होगा। इलाज में देरी की समस्या से निपटने के लिये राज्य सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन और एम्स की ओर से स्वास्थ्यकर्मियों को दिशा में खास तौर पर प्रशिक्षित किया जायेगा जिससे अस्पताल में मरीज के पहुंचने के बाद भी इलाज शुरु होने में देरी होने का विश्लेषण (गैप एनालिसिस) कर इस समस्या को दूर किया जा सके।       

स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि मरीजों को समय पर अस्पताल भेजने और समय पर इलाज शुरु करने के लिये एंबुलेंस और टेक्निकल स्टाफ में इजाफा कर इन्हें प्रशिक्षित किया जायेगा। ‘इंटीग्रेटेड ट्रामा और इमरजेंसी सेंटर' की स्थापना के बारे में उन्होंने बताया कि इसकी क्षमता रोजाना 40 हजार कॉल अटेंड करने की होगी। इससे औसतन हर वर्ष तीन लाख मरीजों का इलाज होगा।        

सरकार ने इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए दो चरण वाली रणनीति बनायी है। इसके तहत मध्यावधि रणनीति को दिसंबर 2023 तक और दिसंबर 2026 तक दीर्घकालिक रणनीति लागू करने का लक्ष्य तय किया गया है। मध्यावधि योजना के तहत अगले दो वर्षों में कॉल सेंटर और मोबाइल ऐप तैयार होगा। साथ ही पहले, दूसरे और तीसरे दर्जे के चार चार चिकित्सा केंद्रों को क्रियाशील किया जाएगा।        दीर्घकालिक योजना के तहत करीब चार हजार एंबुलेंस क्रियाशील की जायेंगी। साथ ही पहले दर्जे केे नौ आकस्मिक चिकित्सा केंद्र, दूसरे दर्जे के 10 और तीसरे दर्जे के 27 आकस्मिक चिकित्सा केंद्र क्रियाशील किए जायेंगे।       

पूरी योजना को लागू करने के लिए 47 मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे। इसमें तीसरे और दूसरे दर्ज के मेडिकल कॉलेजों को पहले दर्जे के मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड किया जाएगा।जिन चिकित्सा संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों का होगा अपग्रेडेशन के लिये चिन्हित किया गया है, उनमें दिसंबर 2023 तक एसजीपीजीआई गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, कन्नौज, बदायूं, अयोध्या, जिम्स नोएडा, बस्ती, शाहजहांपुर, फिरोजाबाद और बहराइच शामिल हैं। जबकि दिसंबर 2026 तक यूपीएमएस सैफई, आरएमएलआईएमएस आगरा, झांसी, प्रयागराज, चाइल्ड पीजीआई, बांदा, सहारनपुर, जालौन, आजमगढ़, अंबेडकरनगर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, हरदोई, एटा, फतेहपुर, देवरिया, जौनपुर, मिर्जापुर, गाजीपुर और 14 अन्य मेडिकल कॉलेजों को अपग्रेड किया जाएगा।

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