उत्तराखंड में मदरसों को सील करने और MP में बुल्डोजर कार्रवाई पर भड़के बरेलवी मौलाना, कहा- ‘संविधान ने अल्पसंख्यकों को शिक्षा देने के लिए दी है खुली इजाजत’

Edited By Mamta Yadav,Updated: 14 Apr, 2025 03:58 PM

maulana got angry on sealing of madrasas in uttarakhand and action in mp

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तराखंड और मध्यप्रदेश के मदरसों के खिलाफ राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अभियान की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा कि ये वही मदरसे हैं जिन्होंने 1857 से लेकर...

Bareilly News, (मो. जावेद): ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने उत्तराखंड और मध्यप्रदेश के मदरसों के खिलाफ राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे अभियान की कड़े शब्दों में निन्दा करते हुए कहा कि ये वही मदरसे हैं जिन्होंने 1857 से लेकर 1947 तक की जंगें आजादी में महात्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिन मदरसों ने देश को आजाद कराने में कुर्बानियां दी आज सम्प्रदायिक ताकतें उन्हीं मदरसों के खिलाफ बुल्डोजर की कार्यवाही कर रही है, जिसका मैं कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं।
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मौलाना ने उत्तराखंड सरकार से कहा है कि हल्द्वानी स्थित सील किए गए 13 मदरसों को फौरी तौर पर खोला जाएं, अगर इन मदरसों में कागजाद की कमी या बेहतर अंदाज में शिक्षा नहीं हो रही है, तो उसको दुरुस्त कराया जा सकता है, मगर 13 मदरसों को बंद करने का आदेश देना सरासर इंसाफ का गला घोंटना है। यहां ये बताना जरूरी है कि उत्तराखंड राज्य में मदरसों के खिलाफ भाजपा सरकार कार्यवाही कर रही है। रविवार को जिला प्रशासन ने भारी पुलिसबल के साथ बनफूल पुरा थाना क्षेत्र में पूर्व नियोजित अभियान के तैहत 13 मदरसों को ये कहकर सील कर दिया गया कि ये अवैध है।

जिला प्रशासन मदरसों की मान्यता में लापरवाही से काम करता है
शहाबुद्दीन ने प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जिन मदरसों को बगैर पंजीकरण के संचालन का आरोपी बनाया है, वो पहले से ही सुसाईटी एक्ट 1860 के तैहत पंजीकरण है, अब रह गई बात मान्यता की तो मान्यता देने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है, और जिला प्रशासन मदरसों की मान्यता में लापरवाही से काम करता है। और करप्शन के उरूज़ और मोटी रकम मांगने की वजह से मदरसों के संचालक मजबूत पैरवी नहीं कर पाते हैं।

मौलाना ने आगे कहा कि संविधान ने अल्पसंख्यकों को अपनी संस्थाएं खोलने, संचालन करने, शिक्षा देने के लिए खुली इजाजत दी है। अब ऐसी सूरत में मध्यप्रदेश के मदरसे पर बुल्डोजर चलाना, उत्तराखंड सरकार का मदरसों को बंद करना संविधान के विरुध कदम है। मध्यप्रदेश सरकार और उत्तराखंड सरकार अगर इसी तरह अल्पसंख्यकों के संस्थाओं के खिलाफ कार्य करती रहेगी, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा दिए गए नारे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर भरोसा कायम करना बहुत मुश्किल हो जाएंगा।

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