नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के तीसरे-चौथे चरण के लिए 14 गांवों की जमीन होगी अधिग्रहित, जिला प्रशासन को भेजा प्रस्ताव

नोएडाः गौतमबुद्ध नगर (Gautam Budh Nagar) जिले में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Noida International Airport) के तीसरे और चौथे चरण के निर्माण के लिए 14 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। आज यानी शुक्रवार को अधिकारियों ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि, यमुना विकास प्राधिकरण (Yamuna Development Authority) ने जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव मंजूरी के लिए जिला प्रशासन को भेज दिया है। यमुना विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार इसी सप्ताह उक्त जमीन के अधिग्रहण के लिए जो राशि खर्च होनी है, उसका 10 फीसदी हिस्सा जिला प्रशासन को दे दिया जाएगा, जबकि दूसरे चरण की 1,365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण शुरू कर दिया गया है।

यह भी पढ़ेंः समाजवादी पार्टी ने नेता रोली तिवारी को पार्टी से किया निष्कासित, रामचरितमानस पर विवादित बयान का किया था विरोध

मिली जानकारी के मुताबिक, यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरुण सिंह ने बताया कि, हवाई अड्डा परियोजना (Airport Project) को लेकर प्राधिकरण ने 14 और गांव की जमीन के लिए प्रशासन को प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर, दूसरे चरण में 1,365 हेक्टेयर और तीसरे चरण में 1,318 और चौथे चरण में 735 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। सिंह ने बताया कि 14 गांव की 2,053 हेक्टेयर जमीन ली जानी है, जिनमें दयानतपुर, बंकापूर, पारोही, रोही, किशनपुर, मुकीमपुर सिवारा, सबौता मुस्तफाबाद, किशोरपुर, रामनेर, बनवारी बास, ख्वाजपुर, थोरा, नीमका- शाहजहांपुर ,जेवर बांगर और अहमदपुर गांव शामिल हैं।

यह भी पढ़ेंः आज बांदा दौरे पर है CM योगी...कालिंजर दुर्ग महोत्सव का करेंगे उद्घाटन, दो महापुरुषों की मूर्तियों का भी होगा अनावरण

6 गांवों को विस्थापित करने की प्रक्रिया हो चुकी पूरी- डॉ. अरुण सिंह
यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अरुण सिंह ने बताया कि, नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के चारों चरणों के लिए कुल 4,752 हेक्टेयर जमीन की जरूरत होगी। सिंह के मुताबिक अबतक छह गांवों को विस्थापित करने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि छह अन्य गांवों को विस्थापित और अधिग्रहित करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने बताया कि तीसरे और चौथे चरण के लिए राज्य मंत्रिमंडल से पहले ही 14 गांवों के विस्थापन और जमीन अधिग्रहण की मंजूरी मिल चुकी है।