Meerut News: करोड़ों की सरकारी स्कूल की ज़मीन पर भू-माफियाओं का कब्ज़ा, शिकायतों के बावजूद लापरवाह बना शिक्षा विभाग; BSA को नहीं है प्रकरण की जानकारी

Meerut News, (आदिल रहमान): उत्तर प्रदेश सरकार भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है। आलम ये है कि प्रदेश भर में करीब-करीब हर रोज कहीं ना कहीं भूमाफियाओं के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का दौर जारी है, लेकिन इन सब के बीच मेरठ से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो अधिकारियों की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए सरकार की भूमाफियाओं के खिलाफ की जा रही कारवाई को रोकती हुई नजर आ रही है। इस मामले में जहां भू माफियाओं ने सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा कर लिया और भूमाफियाओं के इस अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए सरकारी स्कूल के अध्यापक लगातार प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी मामले की जानकारी ही न होने की बात को कहते हुए अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं।

दरअसल, मेरठ के थाना रेलवे रोड क्षेत्र में केसरगंज इलाके में स्थित सरकारी स्कूल की है। ये वो बिल्डिंग है जहां छात्र शिक्षा दीक्षा हासिल करते हैं। इस सरकारी स्कूल इमारत के साथ लगी हुई ये टीन शेड कि वो दीवार है जिसे भूमाफियाओं ने कब्जा कर लगाया है और भूमाफियाओं के द्वारा लगाई गई ये टीन शेड की दीवार इस बात की गवाही दे रही है कि सरकारी स्कूल की जमीन पर किस तरह बेखौफ भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया है। सरकारी स्कूल की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के लिए करीब 7 साल पहले तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने पहल भी की और उन्होंने पत्राचार भी किया। साथ ही साथ स्कूल में मौजूद शिक्षक खुद इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके द्वारा लगातार भू माफियाओं से सरकारी स्कूल की जमीन को कब्जा मुक्त करने के लिए विभाग अधिकारियों के आगे गुहार भी लगाई जा रही है लेकिन इसे विभाग अधिकारियों की लापरवाही ही कहा जाएगा जिसके चलते विभाग अधिकारी इस मामले से अपना पल्ला झाड़ने हुए नजर आ रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि उनकी जानकारी में तो ये मामला है ही नहीं।

तस्वीरों में दिखाई दे रही ये महिला कोई आम महिला नहीं है बल्कि ये हैं मेरठ की ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी है। ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी साहिबा से जब इस प्रकरण में सवाल किया गया तो उनका कहना है कि उनकी जानकारी में तो ये मामला है ही नहीं। ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी साहिबा के इस जवाब से एक बात साफ हो जाती है कि या तो वो इस प्रकरण का संज्ञान लेना नहीं चाह रहीं हैं या इस मुद्दे पर भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रही हैं क्योंकि सरकारी स्कूल के अध्यापक लगातार इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि वो विभाग अधिकारियों से सरकारी स्कूल की ज़मीन कब्जाने वाले भूमाफियाओं की शिकायत लगातार कर रहे हैं लेकिन फिर भी शिक्षा विभाग सरकार के उन दावों का पालन करने में नाकाम साबित होता ही नज़र आ रहा है जिसमें सरकार के द्वारा भू माफियाओं पर लगातार कार्रवाई करने की बात कही जा रही है।

जाहिर तौर पर कहा जाए तो सरकार के आदेशों के प्रति लापरवाही बरतने वाली ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वाहन करने में नाकाम साबित हो रही है जिसके चलते सरकारी स्कूल की ज़मीन भूमाफियाओं से कब्ज़ा मुक्त नहीं हो पा रही है और उसका सीधा खामियाज़ा स्कूली छात्र उठा रहे हैं। साथ ही सवाल ये भी उठ रहा है कि कैसे इन लापरवाह और गैर जिम्मेदार अफसरानों के सहारे सरकारी स्कूलों की दशा बदलने का सरकारी दावा पूरा हो पाएगा।