भ्रष्टाचार: सीएम योगी ने 13 अधिकारियों को किया निलंबित, विभागीय जांच के दिए आदेश

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करने का दावा कर रही है। जिसको लेकर शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने बदायूं कोषागार में स्टाम्प मैनुअल का अनुपालन न करने एवं कार्य में शिथिलता के आरोप में 13 अधिकारियों को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

जानकारी मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदायूं कोषागार में कार्यरत 3 वरिष्ठ कोषाधिकारियों को 5 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। उक्त प्रकरण में ही तहसीलदार स्तर के 10 अधिकारियों को भी निलंबित कर उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सीएम योगी ने सर्वहित किसान बीमा योजना का किसानों को क्लेम देने में आना कानी करने वाली बीमा कंपनी की शिकायत को भी गंभीरता से लेते हुए बीमा कंपनी के विरुद्ध जांच के आदेश दिए हैं। बाराबंकी में बड़ी संख्या में किसानों को बीमा क्लेम देने में आनाकानी की शिकायतें आ रही थीं। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी किया है।

सीएम योगी ने जनपद बस्ती कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के निर्माण कार्य के लिए प्रायोजना की सम्पूर्ण पुनरीक्षित लागत 16 करोड़ रुपए पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए 6.56 करोड़ रुपए अवमुक्त करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जनपद कासगंज के अलीपुर बड़वारा एवं सहसवान (बदायूं) के मध्य गंगा नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य निर्माण के लिए 174.97 करोड़ रुपए जारी करने के आदेश दिए हैं। इसके निर्माण से क्षेत्रीय जनता को आवगमन में सुविधा मिलेगी।