UP: 2200 से ज्यादा शिक्षकों की होगी पुनर्नियुक्ति, अस्थायी तौर पर मिलेगा इतना मानदेय खिल जाएंगे चेहरे

लखनऊ: राज्य मंत्रिमंडल की मंगलवार को लोकभवन में हुई बैठक में साल 2023 में सेवा से हटाए जाने वाले 2200 से ज्यादा शिक्षकों को अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिसका असर शिक्षण कार्य पर हो रहा है। ऐसी स्थिति में 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सेवा से मुक्त किए गए 2200 से ज्यादा शिक्षकों को अस्थायी तौर पर 25 हजार और 30 हजार रुपये के मानदेय पर पुनर्नियुक्ति किया जाएगा। जो शिक्षक कक्षा 9 और 10 में पढ़ाएंगे उन्हें 25 हजार और जो कक्षा 11-12 में पढ़ाएंगे उन्हें 30 हजार रुपये दिए जाएंगे। प्रबंधन इससे ज्यादा देना चाहते हैं तो अपने पास से दे सकते हैं।



राज्यपाल व मुख्यमंत्री के सुरक्षा गार्ड का मानदेय बढ़ा
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक, वित्त व गृह दीपक कुमार ने बताया कि कैबिनेट ने वेतन समिति की सिफारिशें मंजूर कर ली हैं। इसके तहत मुख्यमंत्री आवास व राजभवन में तैनात सुरक्षा कर्मियों को अब प्रोत्साहन भत्ते के रूप में 12500 रुपये के बजाए 22000 रुपये मिलेंगे। व्यावसायिक या माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में इंटर में पढ़ाने वालों को प्रति व्याख्यान 500 रुपये की जगह अब 750 रुपये मिलेंगे। इन्हें 15 हजार मासिक की जगह अधिकतम 20 हजार रुपये मिल सकेंगे। हाईस्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों को 400 रुपये की जगह 500 रुपये प्रति व्याख्यान दिया जाएगा। इन पर सरकार पर 19.74 करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा।



उप्र. एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 में से 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में कृषि विभाग द्वारा लाए गए उम्र. एग्रीटेक नीति 2024 को मंजूरी मिलने के साथ ही किसानों के लिए डिजिटल रजिस्ट्री कार्यक्रम की शुरुआत और कृषि विकास दोगुना करने का लक्ष्य भी रखा गया।