योगी सरकार के इस फैसले पर भड़के ओवैसी, कहा- वक्फ बोर्ड का ही क्यों, हिंदू मठों का भी हो सर्वे

लखनऊः योगी सरकार ने मंगलवार को यूपी में मदरसों के सर्वे के साथ ही वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की जांच कराने का फैसला लिया है। योगी सरकार के इस फैसले पर अब सियासत तेज हो गई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सर्वे का विरोध करते हुए कहा कि एनआरसी और वक्फ बोर्ड के सर्वे में कोई अंतर नहीं है। योगी सरकार वक्फ की संपत्ति छीनना चाहती है।

एक ही समुदाय का क्यों हो रहा है सर्वे? ओवैसी
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल करते हुए कहा कि एक ही समुदाय का सर्वे क्यों हो रहा है। ओवैसी ने कहा कि यूपी सरकार द्वारा केवल वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण क्यों किया जा रहा हैं। ऐसा हिंदू बंदोबस्ती बोर्ड की संपत्तियों के लिए भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसों के सर्वे के पीछे साजिश है, जो अब सामने आ रहा है। यूपी सरकार अनुच्छेद 300 (Right to property) का उल्लंघन कर रही है.

Why are you(UP Govt)conducting a survey of Waqf properties only? Do it for Hindu Endowments Board properties too. I was saying there's a conspiracy behind madrasas' survey. It's coming to the fore. UP govt is violating Article 300 (Right to property): AIMIM chief Asaduddin Owaisi pic.twitter.com/0DqhMyJh72

— ANI (@ANI) September 21, 2022
 

मुसलमानों को सुनियोजित तरीके से बनाया जा रहा निशाना
एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि अगर किसी ने अवैध रूप से सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में पंजीकृत किया है, तो इसे कोर्ट में लड़ें, ट्रिब्यूनल में जाएं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यूपी सरकार वक्फ संपत्ति को निशाना बना रही है और उसे छीनने की कोशिश कर रही है। इस तरह का लक्षित सर्वेक्षण बिल्कुल गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। यह मुसलमानों को सुनियोजित तरीके से निशाना बना रहा है।

मदरसों के बाद वक्फ की जांच करवाकर जनता को मुद्दों से भटका रही यूपी सरकारः अखिलेश 
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सिर्फ मदरसों के बाद वक्फ की जांच करवाकर जनता को मुद्दों से भटका रही है।  उन्होंने कहा कि आजम खान को फिर से फंसाने का प्रयास कर रही है।  सरकार सिर्फ हिन्दू- मुस्लिम कर रही है। जनता महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। उस पर ध्यान नहीं दे रही है।  बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक माह के भीतर ही अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट सरकार को देनी होगी। बताया जा रहा है कि सर्वे कराने का उद्देश्य है कि बोर्ड द्वारा गलत तरीके से जमीनों की खरीद और ट्रांसफर न किया गया होगा।