Edited By Nitika,Updated: 29 Jun, 2018 05:06 PM
उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अफसरों के बीच गुरुवार को लखनऊ स्थित सचिवालय एनेक्सी में बैठक हुई। इस दौरान उनके बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
देहरादूनः उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अफसरों के बीच गुरुवार को लखनऊ स्थित सचिवालय एनेक्सी में बैठक हुई। इस दौरान उनके बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
जानकारी के अनुसार, उत्तराखंड के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार के बीच बैठक में 7 मुद्दों पर सहमति बनी। इसके साथ-साथ कुछ अन्य मामलों को कोर्ट और केंद्र सरकार के अधीन रख दिया गया है, जो कि समय आने पर तय कर लिए जाएंगे।
बैठक में तय 7 मुद्दे इस प्रकार हैंः-
- यूपी सिंचाई अभिकरण 3.98 करोड़ रुपए उत्तराखंड के मत्स्य विभाग को देगा।
- यूपी वन निगम द्वारा उत्तराखंड वन निगम को पहले चरण में 99 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी।
- उत्तराखंड खाद्य विभाग द्वारा यूपी खाद्य विभाग को 105 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी।
- यूपी परिवहन निगम द्वारा उत्तराखंड परिवहन को 8.27 करोड़ रुपए देने पर सहमति बनी।
- यूपी ऊर्जा विभाग की ओर से उत्तराखंड ऊर्जा विभाग के कर्मियों के पीपीएफ का 174 करोड़ रुपए वास्तविक भुगतान किया जाएगा।
- उत्तराखंड की ओर से उत्तर प्रदेश को 160 करोड़ रुपए बिजली बिल का भुगतान करने पर फैसला हुआ।
- उत्तराखंड की सीमा में स्थित सिंचाई विभाग की जमीन का 25 प्रतिशत हिस्सा उत्तराखंड को दिया जाएगा।
बता दें कि बैठक में यह भी तय किया गया कि मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना के लिए अविभाजित उत्तर प्रदेश द्वारा ऋण लेने और इस परियोजना पर व्यय ना करने का मामला केंद्र सरकार को भेजा जाएगा।