योगी सरकार का बड़ा फैसला: 15 लाख श्रमिकों को रोजगार देने के लिए जल्द लाएगी अध्यादेश

लखनऊ: कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन जारी है। ऐसे में मजदूरों के सामने रोजी-रोटी का संकट आ गया है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्य राज्यों से लौटे श्रमिकों को रोजगार देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। काम के दौरान इन्हें शोषण से बचाने के लिए अब प्रदेश सरकार जल्द ही एक अध्यादेश लाने की तैयारी में है। इसके जरिए श्रमिकों के काम के घंटे और वेतन तय किए जाएंगे। सीएम योगी ने जल्द ही अध्यादेश को तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है।

बता दें कि लॉकडाउन के बीच अन्य राज्यों में फंसे यूपी के करीब 15 लाख श्रमिक अपने गृह राज्य वापस आ रहे हैं। इनमें से कुछ पहले ही बसों के जरिए आ चुके हैं। शनिवार को सीएम योगी ने सरकारी आवास पर टीम-11 के अधिकारियों के साथ लॉकडाउन की समीक्षा बैठक के दौरान कहा कि श्रमिकों के लिए 1200 दिनों के लिए एक अध्यादेश तैयार कर लें, जिसमें उनका वेतन और उनके कार्य करने का समय निर्धारित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 15 लाख लोगों को रोजगार दिलाने का कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए।

इसके अलावा सीएम ने कहा कि जिस प्रकार से चीनी मिल और ईंट भट्टों को चालू किया गया है, ठीक वैसे ही अन्य उद्योगों को चलाने के लिए एक कार्ययोजना तैयार की जाए। उद्योगों को सावधानीपूर्वक शुरू किया जाए, साथ ही उद्योगों का प्रोटोकॉल भी निर्धारित किया जाए। उन्होंने कहा कि गृह विभाग राज्य सरकारों से बात करके ये स्पष्ट कर ले कि जिनका नाम उनके द्वारा भेजी गई सूची में नहीं होगा, उनको प्रवेश देना संभव नहीं होगा।