Edited By Deepika Rajput,Updated: 18 Aug, 2019 03:21 PM
आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आज के समय में आरक्षण एक संवेदनशील सियासी मुद्दा बन चुका है। वहीं इस बीच, आरक्षण को लेकर योगी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है।
लखनऊः आरक्षण का मुद्दा हमेशा से ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद महत्वपूर्ण रहा है। आज के समय में आरक्षण एक संवेदनशील सियासी मुद्दा बन चुका है। वहीं इस बीच, आरक्षण को लेकर योगी सरकार एक बड़ा फैसला लेने जा रही है।
दरअसल, अब राज्य में दलितों और पिछड़ों को कोटे में भी कोटा मिलेगा। आरक्षण से जुड़ा प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के लिए समाज कल्याण विभाग आरक्षण को लेकर पूरा मसौदा तैयार कर रहा है। बता दें कि, अनुसूचित जाति/जनजाति को मिलने वाले आरक्षण को 2 हिस्सों (10 और 11 फीसदी) में बांटने की तैयारी है। वहीं, OBC आरक्षण को 7, 11 और 9 भागों में बांटा जा सकता है।
मुख्यमंत्री योगी ने पिछले साल सामाजिक न्याय समिति गठित की थी। जिसने दिसंबर में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि राज्य की 79 पिछड़ी जातियों को 3 हिस्सों में बांटकर आरक्षण दिया जाए।
