बड़ी-बड़ी योजनाएं आकण्ठ भ्रष्टाचार में डूबी हैं, लगाम लगाने में विफल रही योगी सरकारः लल्लू

Edited By Moulshree Tripathi,Updated: 02 Dec, 2020 06:30 PM

yogi government failed to rein in corruption ajay lallu

उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को कहा कि सरकार की तमाम फर्जी घोषणाओं की भांति ‘न गुण्डाराज-न भ्रष्टाचार'' का नारा भी पूरी तरह जुमला साबित

लखनऊ:  उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुधवार को कहा कि सरकार की तमाम फर्जी घोषणाओं की भांति ‘न गुण्डाराज-न भ्रष्टाचार' का नारा भी पूरी तरह जुमला साबित हो रहा है और योगी सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में विफल साबित हुयी है।  लल्लू ने जारी बयान में कहा कि जालसाजों द्वारा भोले भाले युवकों से सचिवालय में नौकरी दिलाये जाने के नाम पर लाखों रूपये की ठगी की घटना सुर्खियों में आई है। पैसे वसूली का खेल सचिवालय, इन्दिराभवन में बड़े पैमाने पर हुई है।

उन्होंने कहा कि यह इस बात का प्रतीक है कि पूर्व में घटित पशुधन विभाग में हुए घोटाले से न तो सरकार ने कोई सबक सीखा है और न ही सरकारी कर्मियों के अन्दर सरकार का कोई भय है। खुलेआम नौकरी के नाम पर ठगी के मामले निरन्तर प्रकाश में आते जा रहे हैं और सरकार झूठी आत्म प्रशंसा में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में ठगी की घटना से ज्यादा बड़ा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास दिलवाने के नाम पर हुई है। यह मामला बकायदा एक कम्पनी बनाकर एक ग्रुप द्वारा किया जा रहा है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पशुधन विभाग में 9 करोड़ 72 लाख का घोटाला उजागर होने, सचिवालय में भ्रष्टाचारियों द्वारा समानान्तर सचिवालय चलाये जाने की बड़ी घटना होने के बाद जिसमें पशुधन विभाग के मंत्री के निजी सचिव सहित डीआईजी, सुरक्षा अधिकारी आदि बड़े अधिकारियों के खिलाफ अभी जहां जांच विचाराधीन है वहीं नये सिरे से सचिवालय में नौकरी के नाम पर युवाओं के ठगे जाने का मामला सार्वजनिक होने से भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेन्स की भाजपा सरकार की कलई खुल गयी है।       

लल्लू ने कहा कि अभी कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार द्वारा खरीदे गये पीपीई किट में घोटाला, बिजली विभाग में पीएफ घोटाला, स्माटर् मीटरों की खरीद में घोटाला, पंचायतीराज विभाग में परफार्मेन्स ग्रान्ट घोटाला, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों के लिए जूता, मोजा, स्वेटर एवं पाठ्यपुस्तकों की खरीद में घोटाला आदि योगी सरकार की भ्रष्टाचार और अपराधियों पर जीरो टॉलरेन्स के दावे की पोल खेालती है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में पूरी तरह विफल साबित हुए हैं।      

 

 

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