UP सरकार ने हर जिले में एक राजकीय इण्टर कॉलेज स्थापित किये जाने का लिया निर्णय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक राजकीय इण्टर कॉलेज (बालक) स्थापित किये जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मंत्रिपरिषद ने माध्यमिक विद्यालयों को प्रान्तीयकृत किये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक राजकीय इण्टर कॉलेज (बालक) स्थापित किये जाने का निर्णय लिया है। 

राजकीय इण्टर कॉलेज (बालक) है, उनमें बालिकाएं भी शिक्षा ग्रहण कर सकती है, लेकिन जहां राजकीय इण्टर कॉलेज (बालिका) है उनमें बालक शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। प्रदेश के जिन जिलों में एक भी राजकीय इण्टर कॉलेज (बालक) संचालित नहीं है, उनमें राजकीय इण्टर कॉलेज (बालक) की स्थापना में लगने वाले तीन से चार वर्ष के समय को देखते हुए, इन जिलों में नीति के अनुसार एक विद्यालय को प्रान्तीयकृत किये जाने पर विचार किया जाएगा। विद्यालय को प्रान्तीयकृत किये जाने के लिये चयन से पूर्व सर्वप्रथम विकास खण्ड का चयन किया जाना है, जिसमें वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या अधिक हों। 

अनुसूचित जाति/जनजाति की कुल जनसंख्या अधिक हो तथा विकास खण्ड की साक्षरता प्रतिशत कम हो। सम्बन्धित विकास खण्ड में पांच किलोमीटर की परिधि में कोई राजकीय हाईस्कूल/सहायता प्राप्त विद्यालय (हाईस्कूल स्तर तक अनुदानित) तथा सात किलोमीटर की परिधि में सहायता प्राप्त इण्टर कॉलेज (इण्टर स्तर तक अनुदानित) न हो। विद्यालयों के प्रान्तीयकरण के लिये संबन्धित जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया जाएगा जो विद्यालय का चयन करेगी।