25 सूत्रीय मांगों को लेकर नौ अगस्त को प्रदेशव्यापी प्रदर्शन करेगी सपा

Edited By Deepika Rajput,Updated: 04 Aug, 2019 03:32 PM

sp will strike statewide show on august 9

समाजवादी पार्टी (सपा) राज्य की कानून-व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर आगामी 9 अगस्त को राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर आगामी 9...

लखनऊः समाजवादी पार्टी (सपा) राज्य की कानून-व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर आगामी 9 अगस्त को राज्यव्यापी धरना प्रदर्शन करेगी। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर आगामी 9 अगस्त को 'क्रांति दिवस' पर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 25 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।

राजेन्द्र चौधरी ने बताया कि धरना कार्यक्रम में पार्टी के सांसदों, विधायकों और कार्यकर्ताओं सहित सपा के सभी युवा संगठन, महिला सभा और अन्य प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी हिस्सा लेंगे और राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के राज में प्रदेश पूरी तरह ‘जंगलराज' में तब्दील हो चुका है। ऐसा कोई जिला नहीं बचा है जहां अपराध का ग्राफ न चढ़ा हो। ऐसा कोई जिला नहीं है, जहां सपा कार्यकर्ताओं को चुन-चुन कर निशाना न बनाया गया हो। अपराधी स्वच्छंद है और बीजेपी नेताओं के संरक्षण में पनाह पा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि जिन 25 मांगों को लेकर यह प्रदेशव्यापी प्रदर्शन किया जाएगा, उनमें उन्नाव बलात्कार पीड़िता के साथ न्याय और इस प्रकरण में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को उत्तर प्रदेश के बाहर किसी जेल में स्थानांतरित करने, सोनभद्र जिले के उम्भा गांव में पिछले महीने सामूहिक कत्लेआम का कारण बनी जमीन को आदिवासियों को आवंटित कर राजस्व अभिलेख में उनका नाम स्थायी रूप से दर्ज करने और सोनभद्र के उम्भा गांव के नरसंहार की घटना की उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने, अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर फास्ट ट्रेक अदालत के जरिए अविलम्ब सजा दिलाने की मांगें प्रमुख हैं।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा रामपुर जौहर विश्वविद्यालय में राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा ‘अत्याचार' तत्काल बंद करने, सांसद आजम खान के खिलाफ दर्ज ‘फर्जी मुकदमे' समाप्त करने, विधायक अब्दुल्ला आजम खान का ‘उत्पीड़न एवं अवैध कार्रवाई' पर रोक लगाने, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बजाय मतपत्रों से चुनाव की व्यवस्था कराने की मांगें भी शामिल हैं।
 

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