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Rejuvenation 2.0 Campaign: मुख्य सचिव बोले- यूपी के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर उपलब्ध कराया जाए

Edited By Mamta Yadav,Updated: 16 Jan, 2023 11:20 PM

rejuvenation 2 0 campaign chief secretary said

Rejuvenation 2.0 campaign: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बैठक में परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तीकरण संबंधी प्रस्तुतीकरण किया गया।

लखनऊ, Rejuvenation 2.0 campaign: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित बैठक में परिषदीय विद्यालयों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं के संतृप्तीकरण संबंधी प्रस्तुतीकरण किया गया। बैठक के दौरान मिश्र ने कहा कि कायाकल्प 2.0 के अभियान के अंतर्गत राज्य के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, बेंच आदि उपलब्ध कराया जाए। समस्त प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित किया जाए।
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इसके अलावा मुख्यमंत्री अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालय के अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में चार से पांच कम्पोजिट विद्यालय का चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण कराया जाए, कक्षा में कौशल विकास के द्दष्टिगत् स्किल हब सेंटर संचालित किया जाए। दीक्षा एवं निष्ठा जैसे कार्यक्रमों के द्वारा स्कूल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से शिक्षकों का क्षमता संवर्द्धन किया जाए। उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं के लिए आत्म रक्षा शिविर का भी आयोजन किया जाए।       

परिषदीय विद्यालयों में फर्नीचर की उपलब्धता के लिए प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपए का प्राविधान
उन्होंने कहा आगामी तीन वर्षों में समस्त प्राथमिक परिषदीय विद्यालयों में फर्नीचर की उपलब्धता के लिए राज्य बजट में प्रति वर्ष 800 करोड़ रुपए का प्राविधान किया जाए। विद्यालयों में स्थायी विद्युत संयोजन के लिए विद्युत विभाग को अतिरिक्त बजट प्रदान करने पर उन्होंने सहमति दी। उन्होंने नेडा के माध्यम से वैकल्पिक ऊर्जा के रुप में सोलर पैनल स्थापित कराये जाने के भी निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नल-जल सुविधा से शत-प्रतिशत विद्यालयों को जल निगम के माध्यम से प्राथमिकता से संतृप्त किये जाने के निर्देश दिए गये हैं। उन्होंने कार्यक्रम कायाकल्प के माध्यम से किये गये कार्यों की प्रशंसा की तथा नगरीय क्षेत्र में अवस्थित समस्त परिषदीय विद्यालयों को सितम्बर 2023 तक सुद्दढ़ीकरण के साथ ही समस्त मूलभूत अवस्थापना सुविधाएं उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये।

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