UP: नए बिजली कनेक्शन पर जेब काटने की तैयारी, भेजा प्रस्ताव

लखनऊ: बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव के बीच अब प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन व सहायक बिजली कंपनियों ने नए बिजली कनेक्शन पर उपभोक्ताओं की जेब काटने की तैयारी शुरू कर दी है। कंपनियों ने उपभोक्ता सामग्री की दरों में 15-20 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग में भेजा है। अगर आयोग से इसे अनुमोदन मिल गया, तो उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय है। पिछले दिनों बिजली कंपनियों ने  बिजली दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव आयोग में भेजा है, जिसका भारी विरोध हो रहा है। विरोध के बीच आयोग दरों पर जल्द ही सुनवाई शुरू करेगा और उपभोक्ता का पक्ष सुनेगा। इस बीच कनेक्शन दर बढ़ोतरी का पर लगने वाली उपभोक्ता सामग्री  प्रस्ताव हैरान करने वाला है। आयोग की ओर से पर चर्चा लिए बैठक बुलाने के दौरान प्रस्ताव का खुलासा हुआ है। प्रस्ताव में नए कनेक्शन के लिए प्रोसेसिंग फीस व सिक्योरिटी मनी में कोई वृद्धि नहीं की गई है।
 

इस तरह जेब होगी ढीली: 
कनेक्शन में 25 केवीए ट्रांसफार्मर की दर 56,780 रुपये से बढ़ाकर 59,364 रुपये की गई है। इसी तरह, 63 केवीए ट्रांसफार्मर की दर 1,04,596 रुपये  से बढ़ाकर 1,13,162 रुपये, 100 केवीए ट्रांसफार्मर की दर 1,36,710 से 1,60,639 रुपये। इसी तरह, 8.5 मीटर पीसीसी पोल की दर 2,721 रुपये से बढ़ाकर 2,517 रुपये, एचटी पोल 11 मीटर 15,049 रुपये से बढ़ाकर 19,141 रुपये, पीसीसी पोल 9 मीटर की दर 4,671 से बढ़ाकर 4,744 रुपये, सिंगल फेस इलेक्ट्रानिक मीटर 872 रुपये से बढ़ाकर 1,070 रुपये, लेबर ओवर हेड चार्ज ग्रामीण 2 किलोवाट 150 रुपये से बढ़ाकर 178, लेबर ओवर हेड चार्ज 5 किलोवाट से कम 398 रुपये से बढ़ाकर 455 रुपये किए जाने रुपये का प्रस्ताव है।



नहीं बढ़ने दी जाएंगी दरें: उपभोक्ता परिषद 
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि बिजली कनेक्शन पर उपभोक्ता सामग्री पर बिजली दरें बढ़ने नहीं दी जाएंगी। आयोग की बैठक में दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव का सख्त विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कास्ट डाटा बुक में दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव मंजूर नहीं होने दिया जाएगा। 25 जनवरी को नियामक आयोग में बैठक उपभोक्ता सामग्री की दरों के प्रस्ताव पर 25 जनवरी को नियामक आयोग में बैठक होगी, जहां प्रस्तावित दरों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि 2019 में बिजली कंपनियों ने उपभोक्ता सामग्री की दरों का प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें उस समय भी दरों में बढ़ोतरी की गई थी। अब इन दरों में और बढ़ोतरी की तैयारी चल रही है।