बिना मान्यता चल रहे स्कूल को बंद करने के आदेश, सामने आए कई नाम

ग़ाज़ीपुर: प्रदेश सरकार परिषदीय विद्यालयों की दशा सुधारने के लिए  प्रेरणा एप जैसे कानून ला रही है  जिससे शिक्षकों की पारदर्शिता  सरकार की नजर पर बनी रहे। वहीं बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर सरकार द्वारा बंद कराए जाने का शासनादेश भी जारी किया जा चुका है। प्रदेश के योगी सरकार द्वारा मानक के विपरीत किसी भी विद्यालयों को मान्यता नहीं दिए जाने का कड़ा निर्देश  जारी किया गया है। 

वहीं इसके ठीक विपरीत जनपद गाजीपुर के सेवराई  तहसील के भदौरा ब्लाक में परिषदीय विद्यालयों में खंड शिक्षा अधिकारी सुदामा पर रुपए लेकर बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों को चलाए जाने का गंभीर आरोप वर्षों पूर्व लगाया गया था। जिसे गाजीपुर के नए जिलाधिकारी ओमप्रकाश आर्य ने गंभीरता से लेते हुए, बेसिक शिक्षा अधिकारी श्रवण कुमार गुप्ता को निर्देश जारी कर देने के बाद भी अनियमितता के आरोप की जांच  के लिये रेवतीपुर व बिरनो के खंड शिक्षा अधिकारी को जांच की ज़िम्मेदारी सौंप दी है। 

जांच के बाद सामने आए कुछ नाम 
बता दें कि जांच के आदेश के बाद बुधवार को जांच करने के लिए पहुंचे प्रभाकर यादव ने ऑक्सफ़ोर्ड कान्वेंट स्कूल भदौरा, प्रखर प्रज्ञा विद्यालय भदौरा, जनहित विद्यालय भदौरा, रमा-रमायन ग्रीन पब्लिक स्कूल फ़रीदपुर की ज़मीनी सच्चाई जानने के बाद जांच अधिकारी ने मीडिया के एक सवाल के जवाब में भदौरा के परिषदीय विद्यालयों में अनियमितता की बात को स्वीकार किया। और उन्होंने बताया कि जांच में प्रथम दृष्टया अनियमितता पायी गयी है। कुछ विद्यालयों में मान्यता तो है लेकिन मानक बिल्कुल नहीं है। कुछ जगह प्राथमिक विद्यालय की मान्यता है लेकिन वहां इंटर तक की कक्षाएं चलाई जा रही है और कुछ बिना मान्यता के भी विद्यालय चलाये जा रहे हैं जो बिल्कुल गलत है।