निकाय चुनावः सभी सीटों पर जिताऊ प्रत्याशी उतारेगी कांग्रेस, खाबरी ने कहा- पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिलने की उम्मीद

लखनऊ: नगर निकाय चुनाव में प्रदेश कांग्रेस सभी सीटों पर जिताऊ प्रत्याशी उतारेगी। प्रत्याशियों के चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में हैं। जल्द ही प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने सोमवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की।

कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी चुनावः खाबरी
बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने टिकटार्थियों के आवेदन पर चर्चा की, साथ ही, कांग्रेस ने चुनाव को जिताने के लिए रणनीति बनाई। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस भाजपा व सपा के प्रत्याशियों के घोषित होने का इंतजार कर रही है, इसके बाद प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नगर निकाय का चुनाव कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी और प्रदेश में पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों पर विगत कई वर्षों से केवल कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। इसी के आधार पर इस चुनाव में आम जनता का पूरा समर्थन पार्टी को मिलेगा।



कांग्रेस में लखनऊ मेयर के लिए प्रियंका गुप्ता ने मांगा टिकट
राजधानी लखनऊ में महापौर सीट के लिए कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता समेत करीब आधा दर्जन नेताओं ने टिकट के लिए आवेदन किया है। इनके आवेदनों पर मंथन चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि टिकट मांगने वालों में कांग्रेस नेताओं की पत्नियां भी शामिल हैं।  
   


नगर निकाय चुनाव में एससी-ओबीसी सीटों के आरक्षण में बरती गई घोर अनियमितताः बृजलाल खाबरी 
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में एससी व ओबीसी सीटों के आरक्षण में घोर अनियमितता बरती गई। उन्होंने कहा कि नगर निगमों में इन वर्गों को कम सीटें मिली हैं। कांग्रेस पार्टी इसे भी जनता के बीच ले जायेगी और भाजपा सरकार की अनुसूचित व पिछड़ा वर्ग विरोधी चेहरे को उजागर करेगी। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में 17 नगर निगमों में मात्र दो सीटें अनुसूचित जाति के लिए व चार सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई हैं, जो मिलने वाले आरक्षण से काफी कम है। इसी तरह नगर पालिका परिषद में अनुसूचित जाति को मात्र 24 सीट दी गई है जो लगभग 12 प्रतिशत होता है। पिछड़ा वर्ग को 51 सीट दी गई है जो लगभग 24 प्रतिशत होता है, इसी तरह नगर पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए मात्र 86 सीट दी गई है जो लगभग 15 प्रतिशत है। यहां पिछड़ा वर्ग के लिए 145 सीट आरक्षित की गई है। ये पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित वर्ग के साथ अन्याय है।