UP में 1 जुलाई से शुरू होगी Kisan Registry, आधार की तर्ज पर बनाया जाएगा किसान कार्ड; हर गांव में लगेंगे शिविर

UP News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार किसान के हर खेत को तकनीक के माध्यम से जोड़ने के लिए किसान रजिस्ट्री अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रदेश में 1 जुलाई से किसान रजिस्ट्री की शुरुआत की जा रही है। एक जुलाई से ही आधार की तर्ज पर ही किसान कार्ड बनाया जाएगा। इसके लिए एक जुलाई से 31 जुलाई तक हर गांव में शिविर भी लगेंगे।

मोबाइल एप पर दर्ज किया जाएगा पूरा विवरण
केंद्र सरकार की ओर से एग्रीस्टैक (कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा) विकसित करने की योजना के तहत प्रदेश में किसान रजिस्ट्री शुरू की जा रही है। इसकी शुरुआत एक जुलाई से पूरे प्रदेश में होगी। इसमें किसान का आधार नंबर, खेत का रकबा, खसरा नंबर आदि का विवरण दर्ज किया जाएगा। इसके बाद एक किसान नंबर जारी होगा। इस नंबर के जरिए ही संबंधित किसान का पूरा विवरण देखा जा सकेगा। केंद्र सरकार की ओर से तैयार कराए गए मोबाइल एप पर प्रदेश के हर किसान का पूरा विवरण दर्ज किया जाएगा।

रजिस्ट्री से मिलने वाले नंबर के जरिये मिलेगा योजना का लाभ
किसान रजिस्ट्री से मिलने वाले नंबर के जरिये ही दिसंबर से पीएम किसान सम्मान निधि सहित अन्य योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। कृषि विभाग का दावा है कि पूरे प्रदेश में एक साथ किसान रजिस्ट्री शुरू करने वाला यूपी पहला राज्य है। इस अभियान के लिए राज्य में एक जुलाई से 31 जुलाई तक हर गांव में शिविर लगेंगे। इसमें दो कर्मचारी रहेंगे। ये गांव में रहकर संबंधित किसान का नाम, पिता का नाम, स्वामित्व वाले सभी गाटा संख्या, सह खातेदार होने की स्थिति में गाटे में किसान का अंश, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईकेवाईसी विवरण आदि दर्ज करेंगे। किसी प्रकार के स्वामित्व हस्तांतरण (विरासत, बैनामा आदि) होने पर किसान रजिस्ट्री में बदलाव किया जा सकेगा। इसमें किसान के हर गाटे में दो सत्र में बोई जाने वाली फसल का विवरण भी शामिल किया जाएगा। जिसका किसानों को लाभ मिलेगा। उन्हें किसी तरह का ऋण लेने के लिए बार-बार राजस्व रिकॉर्ड नहीं देना पड़ेगा। किसान रजिस्ट्री होने से उनके नंबर को संबंधित एप पर डालकर उसका पूरा विवरण देखा जा सकेगा।