Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 29 Dec, 2022 06:26 PM

Sanjay Nishad, यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर गुरुवार को अपने सरकारी आवास एक विक्रमादित्य मार्ग पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि निषाद पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी वर्ग के साथ कदम...
लखनऊ, Sanjay Nishad: यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद ने निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर गुरुवार को अपने सरकारी आवास एक विक्रमादित्य मार्ग पर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि निषाद पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर ओबीसी वर्ग के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। साथ ही मैं जिस सरकार का हिस्सा हूं वह भी ओबीसी के नेतृत्व में बनी हुई सरकार है।

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ओबीसी के हित में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने उच्च न्यायालय के फैसले के 24 घण्टे के अंदर ओबीसी आयोग का गठन कर अन्य पिछड़ा वर्ग के हित मे कार्य किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश और देश के अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा और पूरी निष्ठा के साथ ओबीसी को समाज और विकास की मुख्यधारा के साथ जोड़ा जाएगा। गुरुवार को हमारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी है।
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डॉ संजय निषाद ने बताया कि निषाद पार्टी भी सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका दायर करेगी, क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि उत्तर प्रदेश का मछुआ समुदाय किस जाति प्रमाण पत्र के साथ चुनाव लड़ेगा। बताया कि सेन्सस मैनुअल 1961 में मझवार, तुरैहा अनुसूचित जाति के हकदार है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा 31 दिसम्बर 2016 में हमारी जाति को पिछड़ी से निकाल दिया गया है। किंतु पूर्व की सरकारों के दोहरे चरित्र के चलते अभी तक मझवार आरक्षण का मामला हल नहीं हो पाया है।