भारत बंद को लेकर यूपी में अलर्ट: DGP प्रशांत कुमार बोले-  उपद्रव और शांति भंग करने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई

लखनऊ: अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को उत्तर प्रदेश में हो रहे प्रदेश पर यूपी डीजीपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कानून को व्यवस्था को लेकर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने आन्दोलन करे लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात शांतिपूर्ण तरीके से रखने का अधिकार है। अपनी बात शांतिपूर्ण  तरीके से रखे।

कानून के खिलाफ काम करने वालों पर होगी कार्रवाई- DGP प्रशांत कुमार
उन्होंने कहा कि कानून के खिलाफ काम करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी प्रशांत कुमार के निर्देशन में यूपी पुलिस प्रदेश में अलर्ट मोड है। किसी भी तरह से उपद्रव करने वाले के खिलाफ सख्ती से निपटेगी। उन्होंने कहा कि इसका आज जनजीवन पर कोई असर नहीं होगा। प्रदेश में कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है।

भारत बंद के आह्वान का मायावती ने दिया समर्थन 
आप को बता दें कि बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी-एसटी) के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को लेकर बुधवार को किए गए 'भारत बंद' के आह्वान का समर्थन किया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा, "बसपा भारत बंद के आह्वान का समर्थन करती है, क्योंकि भाजपा, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र तथा इसे निष्प्रभावी बनाकर अंततः खत्म करने की मिलीभगत के कारण एक अगस्त 2024 को एससी-एसटी के उपवर्गीकरण में क्रीमी लेयर से संबंधित उच्चतम न्यायालय के निर्णय के खिलाफ दोनों समुदायों में भारी रोष व आक्रोश है। 

अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से दर्ज कराए विरोध- मायावती 
उन्होंने कहा, "इसे लेकर इन वर्गों के लोगों द्वारा आज 'भारत बंद' के तहत सरकार को ज्ञापन देकर संविधान संशोधन के जरिये आरक्षण में हुए बदलाव को खत्म करने की मांग की जाएगी, जिसे बिना किसी हिंसा के अनुशासित व शांतिपूर्ण तरीके से किए जाने की अपील है।"


मायावती ने लिखा, "एससी-एसटी के साथ ही ओबीसी (अन्य पिछड़े वर्ग) समाज को भी मिला आरक्षण का संवैधानिक हक इन वर्गों के सच्चे मसीहा बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर के अनवरत संघर्ष का परिणाम है, जिसकी अनिवार्यता व संवेदनशीलता को भाजपा, कांग्रेस व अन्य पार्टियां समझकर इसके साथ कोई खिलवाड़ न करें।" गौरतलब है कि एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर उच्चतम न्यायालय के एक अगस्त के फैसले के खिलाफ बुधवार को देशभर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। संगठनों ने फैसले का विरोध करते हुए कहा है कि इससे आरक्षण के मूल सिद्धांतों को क्षति होगी।