मुख्य सचिव का निर्देश- मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना का किया जाए क्रियान्वयन

देहरादूनः उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओमप्रकाश की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सीमा क्षेत्र विकास योजना के सम्बन्ध में उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक आयोजित की गई। इसमें सम्पर्क मार्ग, पुल निर्माण, लघु उद्यमों एवं विकास केन्द्र के लिए मशीनों की स्थापना, क्लस्टर के आधार पर कृषि आदान प्रदान यंत्र वितरण, स्मार्ट क्लासेज, कोल्ड स्टोरेज एवं पॉलीहाउस निर्माण जैसी विभिन्न प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के 5 जिलों के 9 सीमान्त विकासखण्डों में रह रहे परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के साथ ही आजीविका एवं स्वरोजगार के बेहतर संसाधन उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत 10 से 50 किमी. पर अवस्थित गांवों को आच्छादित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीमान्त क्षेत्रों से पलायन रोकना एवं रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए इसमें ऐसी योजनाओं को शामिल किया जाए, जिनसे इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को अधिकतम रोजगार उपलब्ध हो सके।

वहीं ओमप्रकाश ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से आजीविका पर अधिक ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास प्रशिक्षण, विकास केन्द्रों, फार्म मशीनरी बैंक, स्वयं सहायता समूहों आदि के विकास पर भी ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए।