योगी के मंत्री बोले- निवेशकों के सहयोग से 2027 से पहले ही उप्र बन जाएगा सर्वोत्तम प्रदेश

Edited By Prashant Tiwari,Updated: 12 Feb, 2023 06:32 PM

with the help of investors up will become the best state before 2027

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना ने रविवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए कहा कि निवेशकों के सहयोग से उत्तर प्रदेश वर्ष 2027 तक या उससे पहले ही उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश बन...

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अरुण कुमार सक्सेना ने रविवार को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को संबोधित करते हुए कहा कि निवेशकों के सहयोग से उत्तर प्रदेश वर्ष 2027 तक या उससे पहले ही उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश बन जाएगा।

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योगी राज में कानून व्यवस्था सुदृढ़
सक्सेना ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन-2023 के अंतिम दिन वन क्षेत्र पर आयोजित एक सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के नेतृत्व से पहले के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तर प्रदेश में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले जहां अंधेरा होता था, सड़कों पर गड्ढे होते थे, कानून व्यवस्था खराब थी, उस उत्तर प्रदेश की स्थिति आज एकदम बदल गई है। उन्होंने कहा कि अब यहां पर एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे और कानून व्यवस्था की सुदृढ़ व्यवस्था है।

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2027 से पहले उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन जाएगा
सक्सेना ने कहा कि अब राज्य में उद्योगों का सम्मान है और निवेशकों को सुरक्षा भी मिल रही है। उनका पैसा सुरक्षित ही नहीं, बल्कि तेजी से बढ़ भी रहा है। मंत्री ने कहा कि निवेशकों के सहयोग से 2027 तक या उससे पहले ही उत्तर प्रदेश उत्तम से सर्वोत्तम प्रदेश बन जाएगा। उन्होंने निवेशकों से राज्य के युवाओं को रोजगार देने का आग्रह करते हुए मंत्रियों और अधिकारियों से हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि निवेशकों को अपनी इकाइयां स्थापित करने में एमओयू, बिजली कनेक्शन, एनओसी या जमीन से संबंधित किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

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UP में निवेश करने पर गौरव की अनुभूति
इस मौके पर राज्यमंत्री कृष्णपाल मलिक ने उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए उद्यमियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि राज्य में निवेश करने पर उन्हें पश्चाताप नहीं, बल्कि गौरव की अनुभूति होगी। इस बीच राज्य के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि इस क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपये के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

 

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