यूपी: 25 हजार होमगार्डस् पर मंडराया खतरा, छंटनी कर सकती है योगी सरकार

लखनऊ: हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के जिन 92 हजार होमगार्डों को यूपी पुलिस के बराबर यानि 672 रुपए दैनिक भत्ता देने का आदेश दिया था। अब उनमें से 25000 होमगार्डस् पर खतरा मंडराने लगा है। योगी सरकार ने होमगाड्र्स के वेतन और एरियर पर होने वाले अतिरिक्त खर्च से बचने के लिए करीब 25 हजार जवानों की सेवाएं समाप्त करने का मन बनाया है।  

बता दें कि 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 28 अगस्त को तत्कालीन मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद्र पांडेय की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई थी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने पर सहमती बनी थी। साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि वेतन और एरियर का भुगतान गृह विभाग के बजट से किया जाएगा। लेकिन, इससे पडऩे वाले अतिरिक्त वित्तीय बोझ को कम करने के लिए 25 हजार होमगाड्र्स की तैनाती खत्म करने पर भी फैसला हुआ। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लगती है तो यह होमगाड्र्स के जवानों के लिए तगड़ा झटका होगा।

तैनाती ख़त्म कर रोजाना 1.68 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान 
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब होमगाड्र्स को 500 के बजाय 672 रुपए दैनिक भत्ता मिलेगा। यानी प्रति होमगार्ड रोजाना 172 रुपए खर्च बढ़ेगा। मौजूदा समय में प्रदेश में 92 हजार होमगाड्र्स हैं, जिनमें से करीब 87 हजार ड्यूटी कर रहे हैं। अगर 172 रुपए रोजाना खर्च बढ़ता है तो 87 हजार होमगाड्र्स के लिए प्रतिदिन 1 करोड़ 49 लाख 64 हजार अतिरिक्त खर्च का बोझ सरकार को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार को 6 दिसंबर 2016 से एरियर भी देना है। लिहाजा, इस अतिरिक्त खर्च से बचने का रास्ता होमगाड्र्स की तैनाती ख़त्म कर निकालने की तैयारी है। इस तरह सरकार रोजाना 1.68 करोड़ रुपए की बचत कर सकेगी।

गौरतलब है कि इस समय देश में आर्थिक मंदी चल रही है। इससे बचने के लिए कई कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। अब इसी तर्ज पर योगी सरकार ने भी काम करने का मन बनाया है। अब देखना होगा कि क्या सरकार ऐसा करती है या नहीं।