अग्निवीरों को 20% आरक्षण, किसानों को लोन: Yogi कैबिनेट बैठक में पास हुए ये 23 बड़े प्रस्ताव

Lucknow News: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 23 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में शिक्षा, किसान, सुरक्षा, एक्सप्रेसवे, खिलौना उद्योग और सरकारी कर्मचारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए।

कैबिनेट ने अलीगढ़ की तहसील कोल में साईं ग्लोबल विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए विश्वविद्यालय के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने का फैसला किया। इसके साथ ही परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट स्कूल के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को रियायती ब्याज दर पर दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके तहत किसानों को 6 लाख रुपये तक का ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) स्वयंसेवकों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा को मंजूरी दी गई। इसके तहत पीआरडी जवानों को 5 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। बैठक में पीआरडी स्वयंसेवकों के ड्यूटी भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई गई। कैबिनेट ने अयोध्या के मिल्कीपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम पूरे लाल खान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए जमीन निशुल्क आवंटित करने को मंजूरी दी। इसके अलावा विशेष सुरक्षा बल को हाईटेक हथियार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। पूर्व अग्निवीरों को सरकारी सेवा में समायोजित करने की दिशा में कैबिनेट ने उप जेल वाडर्न की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने का फैसला किया है।

कैबिनेट ने चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे को विकसित किए जाने के लिए संशोधित परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दी। इससे बुंदेलखंड क्षेत्र में सड़क संपकर् को और बेहतर बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। सरकार का उद्देश्य खिलौना निर्माण क्षेत्र में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। कैबिनेट ने 10 वर्ष तक की अवधि की किरायेदारी/पट्टा लिखे जाने पर प्रभार्य स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क में छूट दिए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की।