500 रुपये कटौती के आदेश पर राज्य कर्मचारियों का फूटा गुस्सा, DM ने वापस लिया आदेश

लखनऊः कर्मचारियों के वेतन से हर महीने 500 रुपये कटौती करने के आदेश पर राज्य कर्मचारियों में गुस्से का अंबार फूट पड़ा। कर्मचारियों के विरोध ने मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से कटौती के आदेश को वापस लेना पड़ा। हालांकि DM ने कहा कि जो अधिकारी-कर्मचारी स्वेच्छा से इसमें सहभागिता करना चाहते हों, वे रकम जमा करा सकते हैं।

बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के आधार पर बस्ती के DM आशुतोष निरंजन ने भी अधीनस्थों को पत्र जारी कर दिया था।  लेकिन कर्मचारियों ने जब विरोध की चेतावनी दी तो शनिवार शाम तक DM ने संबंधित आदेश वापस लेकर गलती भी मान ली है।

इस मामले पर बवाल 11 दिसंबर के उस पत्र से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय के 4 दिसंबर के पत्र का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री पीड़ित सहायता कोष के लिए प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी के वेतन से 500 रुपये की कटौती कर लखनऊ की एक बैंक में रकम जमा कराने की अपेक्षा अधीनस्थ अधिकारियों से जताई थी।

अतुल मिश्र जो कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री हैं, ने बताया कि वाराणसी और चंदौली सहित कई अन्य जगहों से भी उन्हें शासन द्वारा ऐसा पत्र भेजे जाने की जानकारी मिली है। परिषद ने शनिवार को प्रदेश भर में संपर्क करने के बाद दोपहर में आपात बैठक बुलाई और इसे तुगलकी फरमान ठहराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आदेश वापस लेने की चेतावनी दी। कर्मचारियों ने इस कटौती से सरकार के पास हर महीने करीब 200 करोड़ रुपये पहुंचने का अनुमान लगाया है। राज्य कर्मचारियों द्वारा विरोध की चेतावनी के बाद बस्ती के जिलाधिकारी का एक और पत्र शनिवार शाम तक सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें उन्होंने 500 रुपये की कटौती के आदेश को लिपिकीय त्रुटि ठहराते हुए आदेश वापस ले लिया।