Rain in UP: फसलों की बर्बादी पर सिर्फ 19 हजार किसानों को राहत पैकेज देगी सरकार, मुआवजे के इस फॉर्मूले पर उठा रहे सवाल

Edited By Pooja Gill,Updated: 23 Mar, 2023 09:28 AM

rain in up government will give relief

उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों का भारी नुकसान किया है। जिन किसानों की 33 फीसदी से ज्यादा की फसले बर्बाद हुई है, उनके नुकसान की नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार...

लखनऊ (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश में हो रही भारी बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों का भारी नुकसान किया है। जिन किसानों की 33 फीसदी से ज्यादा की फसले बर्बाद हुई है, उनके नुकसान की नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार 19 हज़ार किसानों को मुआवजा देगी। इन किसानों की फसल खराब होने का आंकड़ा 33 फीसदी से ज्यादा है। इन्हें राहत पैकेज देने की कार्यवाही शुरू हो गई। वहीं, 33 फीसदी से कम नुकसान वाले किसानों के चेहरों पर सरकार के इस फैसले से मायूसी छा गई है।

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बता दें कि प्रदेश में पिछले तीन दिनों में हो रही बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से करीब 19 हजार किसानों की 10 हजार हेक्टेयर से अधिक की फसलें बर्बाद हुई हैं। वहीं, बहुत से किसान ऐसे भी है जिनकी 33 फीसदी से कम फसलें खराब हुई है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 33 फीसदी से ज्यादा फसलें बर्बाद होने वाले किसानों को ही राहत पैकेज देने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने 13 करोड़ से ज्यादा की राशि मंजूर की है। इस पर 33 फीसदी से कम फसल बर्बाद होने वाले किसानों ने नाराजगी जताई है। वे मुआवजे के इस फार्मूले पर सवाल उठा रहे हैं।

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इन जिलों में हुई 33 फीसदी से ज्यादा फसलें नष्ट
राहत विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के हमीरपुर, ललितपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, बरेली व उन्नाव में ओलावृष्टि से फसलों के नुकसान की बात सामने आई है। उन्नाव में 21 मार्च को ओलावृष्टि हुई है, जिसका सर्वे चल रहा है। बाकी जिलों के सर्वे में किसानों की फसलों के 33 फीसदी से ज्यादा नुकसान की पुष्टि हुई है। प्रयागराज में सबसे अधिक 10 हजार से ज्यादा किसानों की करीब साढ़े चार हजार हेक्टेयर फसल खराब हुई है, उन्हें मुआवजा दिया जाने की कार्रवाई की जा रही है। वहीं, मिर्जापुर, सोनभद्र व महोबा में बारिश व ओलावृष्टि से 33 फीसदी से कम फसलें बर्बाद होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में यहां के किसान सरकार के फॉर्मूले पर सवाल उठाते हैं कि, अगर उनका 32 फीसदी नुकसान हुआ है तो उनका क्या गुनाह है। सरकार को उनके बारे में भी सोचना चाहिए। 

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