नगर निकाय चुनाव: सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई OBC आयोग की रिपोर्ट, अब SC से हरी झंडी मिलने का है इंतजार

लखनऊ (अश्वनी कुमार सिंह): उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC) की सर्वे रिपोर्ट बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट इस रिपोर्ट को लेकर सुनवाई होगी। निकाय चुनाव के लिए SC से हरी झंडी का इंतजार है। अगर SC से अनुमति मिलती है तो इसके बाद आरक्षण सूची की जारी जाएगी।

बता दें कि यूपी में नगर निकाय चुनाव मई में कराए जा सकते हैं। इसके लिए तैयारियां की जा रही है। इन चुनाव के पहले पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC) ने बीते गुरुवार को निकाय चुनाव में आरक्षण के लिए 350 पेज की रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंप दी थी। जिसके बाद बीते शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद योगी सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। इसके बाद अब इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है।

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मंजूरी मिलने के बाद जारी की जाएगी आरक्षण सूची
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद राज्य सरकार नगर निगमों में मेयर व नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अध्यक्ष की सीटों के आरक्षण के लिए तय प्रक्रिया में संशोधन करेगा। इसके बाद आरक्षण सूची जारी की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि निकाय चुनाव की अधिसूचना अप्रैल में जारी हो सकती है।

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रिपोर्ट के आधार पर OBC की हिस्सेदारी नए सिरे से की जाएगी तय 
OBC आयोग की इस रिपोर्ट के आधार पर नगरीय निकाय चुनाव में सीटों के आरक्षण में ओबीसी की हिस्सेदारी नए सिरे से तय की जाएगी। राज्य सरकार ने 28 दिसंबर 2022 को स्थानीय निकाय चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिए 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अवकाश प्राप्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। आयोग ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे का काम पूरा कर ये रिपोर्ट तैयार की।