Edited By Deepika Rajput,Updated: 02 Dec, 2019 09:31 AM
उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली आदि जलाए जाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए 26 जिलों के पुलिस कप्तानों से जवाब मांगा है। राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए कड़ा रूख...
लखनऊः उत्तर प्रदेश सरकार ने पराली आदि जलाए जाने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए 26 जिलों के पुलिस कप्तानों से जवाब मांगा है। राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा इसे गंभीरता से लेते हुए कड़ा रूख अपनाया गया है।
इस संबंध में प्रदेश के 26 जिलों के पुलिस कप्तानों से शासन द्वारा 3 दिसंबर तक जवाब मांगा गया है। शासन द्वारा इन पुलिस कप्तानों को विगत वर्ष 1 अक्टूबर से 25 नवंबर तक और इस वर्ष उक्त अवधि में पराली/अवशेष जलाए जाने की घटनाओं की सूची भी भेजी गई है। 26 जिलों में शामली, मेरठ, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर, बागपत, हापुड़, आगरा, फिरोजाबाद, हाथरस, कासीराम नगर, बदायूं, मुरादाबाद, ज्योतिबा फुले नगर, संभल, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, भदोही, अमेठी, जालौन और रामपुर शामिल है।
गौरतलब है कि, उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद भी राज्य के कुछ जिलों में पराली आदि जलाने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं।