CM योगी का ऐलान: ‘लू’ से होने वाली मौत पर मिलेगा 4 लाख का मुआवजा, मृतक का पोस्टमार्टम कराना होगा जरूरी

Edited By Mamta Yadav,Updated: 01 Jun, 2024 11:27 AM

cm yogi compensation of rs 4 lakh will be given on death due to heat wave

उत्तर प्रदेश में गर्मी से हालात बेकाबू हो गए हैं। आलम यह है कि दिन-प्रतिदिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लू से होने वाली मौत पर 4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। हालांकि इसके लिए पहले पोस्टमार्टम कराना आवश्यक होगा।

Lucknow News: उत्तर प्रदेश में गर्मी से हालात बेकाबू हो गए हैं। आलम यह है कि दिन-प्रतिदिन मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ सरकार ने लू से होने वाली मौत पर 4 लाख मुआवजा देने का ऐलान किया है। हालांकि इसके लिए पहले पोस्टमार्टम कराना आवश्यक होगा। बता दें कि लू से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो संबंधित व्यक्ति के परिवार को यह मामला लेखपाल, तहसीलदार, एसडीएम आदि आला अधिकारी के संज्ञान में लाना और उनका पोस्टमार्टम कराना होगा। राजस्व विभाग ऐसे मामले में पोस्टमार्टम कराएगा और इसकी रिपोर्ट डीएम को भेजेगा। डीएम रिपोर्ट के आधार पर राज्य आपदा मोचक निधि इससे संबंधित राहत राशि जारी करेगा।
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चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की लू से मौत पर 15 लाख का मुआवजा
राहत आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने बताया कि दूसरी आपदाओं की तरह लू प्रकोप से मौत में भी डीएम भुगतान के लिए अधिकृत है। अगर चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों की लू से मौत होती है तो उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के तहत 15 लाख का मुआवजा दिए जाने की व्यवस्था है। वहीं राहत आयुक्त कार्यालय की परियोजना निदेशक अदिति उमराव ने बताया है कि समाचार पत्रों में शुक्रवार को लू से मृत्यु को लेकर प्रकाशित घटनाओं में से महोबा जिला प्रशासन ने दो और चित्रकूट ने एक जनहानि होने की पुष्टि की है। इसके अतिरिक्त किसी जिले में हीटवेव से कोई भी जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है।

गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं हो: CM योगी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भीषण गर्मी-लू का प्रकोप बढ़ने की वजह से आमजन, पशुधन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए हर स्तर पर पुख्ता प्रबंध किए जाएं। राहत आयुक्त कार्यालय मौसम पूर्वानुमान का दैनिक बुलेटिन जारी करे। गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं हो। अतिरिक्त बिजली खरीदने की व्यवस्था करें। ट्रांसफार्मर जलने, तार गिरने, ट्रिपिंग जैसी समस्याओं का बिना विलंब निस्तारण हो। अधिकारी फोन उठाएं, कहीं भी विवाद की स्थिति न बनने पाए। वरिष्ठ अधिकारी तत्काल स्वयं मौके पर पहुंचें।

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