कृषि और ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता: शाही

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा है कि कृषि के साथ-साथ ग्रामीण विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इनकी अनदेखी करने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जायेंगा।

किसानों का धान किसी भी हालत में नहीं होगा वापिस
सहारनपुर के प्रभारी एवं कृषि मंत्री शाही आज यहां कृषि एवं विकास कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल हैं। उन्होंने सभी सम्बन्धित विभागों को कृषि, किसान कल्याण तथा ग्राम्य विकास से जुड़े कार्यों के संचालन में और तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक धान खरीद केन्द्रों पर आयेंगा खरीदा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी किसान का धान किसी भी हालत में वापिस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए।       

किसानों का उत्पीड़न सरकार बर्दाश्त नहीं करेंगी
शाही ने कहा कि सहकारी समितियों को सुद्दढ़ बनाकर उनके माध्यम से किसानों के लिये बीज एवं खाद जैसे जरूरी कृषि निवेशों की सुगम व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। खुले बोर वेल को सुरक्षित बनाने की कार्यवाही की जाए, ताकि इसमें गिरकर दुर्घटना हो जाने की सम्भावना न/न रहे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई ‘गोबर धन योजना' को प्रदेश में लागू करने के लिए परियोजनाएं तैयार की जायेंगी जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बहुत लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करना सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी किसान का उत्पीड़न सरकार बर्दाश्त नहीं करेंगी।

किसानों को प्रोत्साहित किया जाए
बैठक में कृषि मंत्री ने धान क्रय केन्द्रों के सुचारु संचालन पर बल देते हुए कहा कि धान खरीद का भुगतान किसानों को प्रत्येक दशा में 72 घण्टे में करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि धान की उन्नत किस्मों को बोने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाए। जिससे यहां के किसान अपना धान अन्य स्थानों पर खुले बाजार में अच्छी कीमत पर बेच सकें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पास के क्रय केन्द्रों पर ही किसानों का धान क्रय किया जाए।

कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी
उन्होंने निर्माण कार्य में लगी कार्यदायी संस्थाओं को चेतावनी दी यदि निर्धारित समय अवधि के भीतर कार्यों का पूरा नहीं किया गया तो ऐसी संस्थाओं को काली सूची में डाला जायेंगा। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं मानकों से कोई समझौता नहीं होगा।