Edited By Ajay kumar,Updated: 27 Jun, 2024 05:19 PM
राज्य सरकार को तलाश है ऐसी जगहों की जहां बड़ी जनसंख्या की जरुरतों को देखते हुए स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले जा सके। शुरुआत में ऐसे नए हेल्थ सबसेंटर किराए के भवन में संचालित किए जा सकते हैं लेकिन बाद में जमीन लेकर इसके लिए सरकार भवन भी बनवाएगी।
लखनऊः राज्य सरकार को तलाश है ऐसी जगहों की जहां बड़ी जनसंख्या की जरुरतों को देखते हुए स्वास्थ्य उपकेन्द्र खोले जा सके। शुरुआत में ऐसे नए हेल्थ सबसेंटर किराए के भवन में संचालित किए जा सकते हैं लेकिन बाद में जमीन लेकर इसके लिए सरकार भवन भी बनवाएगी। बरेली, कानपुर, पीलीभीत, मुरादाबाद समेत 40 जिलों में 5 हजार स्वास्थ्य उपकेंद्र स्थापित करने के लिए शासन ने प्रस्ताव मांगे हैं। शासन की ओर से इन जिलों के डीएम और सीएमओ को पत्र भेज दिया गया है। इसमें उनसे स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। जगह तय होने के बाद जल्द ही उपकेंद्र स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शर्त यह रखी गई है कि स्वास्थ्य उपकेंद्र के लिए जगह का निर्धारण वहां की जनसंख्या के अनुसार किया जाए। दरअसल, जिस इलाके में जनसंख्या बढ़ी है, वहां जरूरत को देखते हुए ही ऐसे केन्द्र खोलने का प्रस्ताव किया जाए।
इन जिलों में बनेंगे स्वास्थ्य उपकेंद्र
बरेली के साथ ही पीलीभीत, शाहजहांपुर, आगरा, फिरोजाबाद प्रतापगढ़, फतेहपुर, प्रयागराज, ललितपुर, चित्रकूट, बाराबंकी, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बालिया, मऊ, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर बस्ती सन्त कबीरनगर, कानपुर देहात, इटावा औरैया, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, बिजनौर मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, सोनुरुद्र, भदोही, कराणासी, चन्दौली एवं गाजीपुर में स्वास्थ्य उपकेंद्र बनेंगे।
12 अस्पतालों को अल्ट्रासाउंड मशीन
पेट संबंधी जांच व गर्भवती महिलाओं के इलाज में उपयोगी अल्ट्रासाउंड मशीनों की उपलब्धता आत जिलों के 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर कराई जा रही है। करीब 10 लाख रुपये प्रति मशीन के आधार पर राज्य सरकार ने एक करोड़ 20 लाख रुपये भेजे हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक के है। ताकि एमबीबीएस मामीण चिकित्सकों क्षेत्र का अल्ट्रासाउंड सेवा जांच की यान दिया जा करा रहा दी गई है। राजधानी में गुडंबा व नगराम सीएचसी में, फिरोजाबाद में तीन , गाजियाबाद में दो, इसके अलावा कानपुर देहात, अंबेडकरनगर, कौशाम्बी , प्रतापगढ़ व रायबरेली में एक-एक मशीन भेजी जा रही है।
48 जिलों में 150 सीएचसी को देंगे डेंटल चेयर
ग्रामीण क्षेत्रों में दांतों की समस्या के लिए मरीजों को शहर के अस्पतालों में नहीं आना पड़ेगा। इसके लिए राज्य सरकार 48 जिलों में 150 सीएचसी पर दंत चिकित्सा सेवाएं दुरुस्त कराने के लिए डेंटल चेयर भेजेंगी। इसके लिए 2.8 लाख की प्रत्ति डेंटल चेयर के आधार पर कुल चार करोड़ 20 लाख रुपये स्वास्थ्य विभाग को स्वीकृत कर दिए गए है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. बृजेश राठौर ने बताया कि नौ चेयर अयोध्या के विभिन्न सीएचसी के लिए मिलेगी। जौनपुर व प्रयागराज में आठ-आठ, मेरठ में सात, आगरा को छह, अमरोहा, कन्नौज, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, बिजनौर आजमगढ़ में पांच-पांच बुलंदशहर, भदोही, कानपुर नगर को चार-चार, शामली, बदायूं, बहराइच, मिर्जापुर, कौशांबी, बरेली 3 और सुल्तानपुर में तीन- तीन, उन्नाव, बांदा, झांसी, रायबरेली, फतेहपुर, बलिया, सभल, चंदौली व गाँडा में दो-दो, ललितपुर, अमेठी, औरैया, इटावा, हापुड़ चित्रकूट, मुरादाबाद, बागपत, देवरिया, मऊ, सहारनपुर, फर्रुखाबाद कासगंज व गोरखपुर में एक-एक डेंटल चेयर उपलब्क कराई जाएगी।
